एमए फूड्स सिमगा में मृतक किशोर की मौत: कंप्रेसर से मलद्वार में हवा डालने की बात विभागीय जांच में दर्ज, फिर औद्योगिक दुर्घटना मानने से इनकार क्यों? प्रबंधन ने दिए 17.50 लाख, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल

एमए फूड्स सिमगा में मृतक किशोर की मौत: कंप्रेसर से मलद्वार में हवा डालने की बात विभागीय जांच में दर्ज, फिर औद्योगिक दुर्घटना मानने से इनकार क्यों? प्रबंधन ने दिए 17.50 लाख, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल, विभागीय प्रतिवेदन ने खोली घटना की परतें, लेकिन कई गंभीर सवाल अब भी अनुत्तरित; BNS के तहत कार्रवाई की अनुशंसा, मृतक की उम्र और मिल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी स्पष्टता नहीं

बलौदाबाजार/सिमगा। एमए फूड्स सिमगा की ग्राम चंदेरी स्थित राइस मिल में हुई एक व्यक्ति की मौत का मामला अब और गंभीर होता नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर प्रकाशित खबर के बाद कार्यालय उपसंचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग का आधिकारिक जांच प्रतिवेदन सामने आया है। प्रतिवेदन में घटना का जो विवरण दर्ज किया गया है, वह मिल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

विभागीय प्रतिवेदन के मुताबिक, 17 अक्टूबर 2026 की रात लगभग 8 बजे उत्तम साहू अपने परिचित को राइस मिल का काम दिखाने लेकर आया था। वहां कपड़ों पर लगी धूल साफ करने के लिए कंप्रेसर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रतिवेदन में दर्ज बयानों के अनुसार, जब मृतक अपने कपड़ों की धूल साफ कराने के दौरान नीचे झुका, तभी कथित तौर पर हंसी-मजाक में उसके मलद्वार में कंप्रेसर मशीन की तेज हवा डाल दी गई। इसके बाद उसके पेट में सूजन आ गई और मलद्वार से खून निकलने लगा।

प्रतिवेदन में दर्ज विवरण के अनुसार, घायल को पहले सरकारी अस्पताल सिमगा ले जाया गया। बेहतर उपचार के लिए उसे ओम हॉस्पिटल तिल्दा भेजा गया, जहां से रायपुर रेफर किया गया। इलाज के दौरान 20 अक्टूबर 2026 को ओम हॉस्पिटल रायपुर में उसकी मौत हो गई।

यह विवरण किसी बाहरी आरोप या सोशल मीडिया की चर्चा का हिस्सा नहीं, बल्कि औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के आधिकारिक जांच प्रतिवेदन में दर्ज है। इसके बावजूद विभाग ने घटना को कारखाना अधिनियम के तहत औद्योगिक दुर्घटना मानकर कार्रवाई लागू नहीं मानी। अब सवाल यह है कि आखिर विभाग ने किस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला और क्या इस निष्कर्ष से मिल प्रबंधन की अन्य जिम्मेदारियों का परीक्षण भी समाप्त हो जाता है?

विभागीय जांच में घटना दर्ज, लेकिन कारखाना अधिनियम के तहत कार्रवाई क्यों नहीं?

प्रतिवेदन के अनुसार, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने 7 नवंबर 2026 को एमए फूड प्रोडक्ट्स, ग्राम चंदेरी स्थित मिल परिसर का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान सह-मजदूर लवकुश यादव और शेखर लहरी के बयान दर्ज किए गए। प्रतिवेदन के पैरा क्रमांक 2 में घटना का विवरण दर्ज है।

वहीं पैरा क्रमांक 3 में विभाग ने निष्कर्ष दिया कि मृतक की मृत्यु नियोजन अवधि में कार्य के दौरान किसी संभावित दुर्घटनाजन्य परिस्थिति के परिणामस्वरूप घटित नहीं हुई। इस आधार पर विभाग ने कारखाना अधिनियम, 1948 और छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली, 1962 के तहत कार्रवाई को लागू नहीं माना।

यहां सबसे बड़ा सवाल विभाग के निष्कर्ष के आधार पर की गई जांच को लेकर है। जब मिल परिसर में कंप्रेसर मशीन का इस्तेमाल हुआ, उसी दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई, तो विभाग ने यह निर्धारित करने के लिए क्या-क्या जांच की कि घटना कारखाना अधिनियम के तहत दुर्घटना की श्रेणी में क्यों नहीं आती?

क्या कंप्रेसर मशीन की तकनीकी जांच कराई गई? क्या मशीन के इस्तेमाल से जुड़े सुरक्षा मानकों की पड़ताल हुई? क्या यह देखा गया कि मिल परिसर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या मिल में सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण और निगरानी की व्यवस्था मौजूद थी?

इन सवालों के जवाब प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से सामने नहीं आते।

दो सह-मजदूरों के बयान दर्ज, लेकिन घटना की पूरी कड़ी की जांच कहां?

विभागीय प्रतिवेदन में लवकुश यादव और शेखर लहरी के बयान दर्ज करने का उल्लेख है। वहीं घटना के विवरण में उत्तम साहू का नाम सामने आता है, जिसके द्वारा कथित तौर पर कंप्रेसर मशीन की हवा मृतक के मलद्वार में डाले जाने की बात दर्ज की गई है।

अब सवाल है कि क्या उत्तम साहू का भी बयान दर्ज किया गया? क्या उससे घटना के संबंध में पूछताछ हुई? घटना के समय मिल परिसर में मौजूद अन्य लोगों की पहचान की गई? क्या किसी स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी का बयान लिया गया?

प्रतिवेदन में CCTV फुटेज की जांच, मशीन की तकनीकी जांच और घटना के समय मिल परिसर में मौजूद सभी व्यक्तियों के विवरण का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यह कहना उचित नहीं होगा कि ये जांचें हुई ही नहीं, लेकिन विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि घटना की पूरी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए कौन-कौन से साक्ष्य जुटाए गए।

मृतक की उम्र पर भी सवाल, विभागीय प्रतिवेदन में उल्लेख तक नहीं

इस पूरे मामले का एक संवेदनशील पहलू मृतक की उम्र है। मुख्यमंत्री स्तर पर की गई शिकायत में मृतक को नाबालिग बताए जाने की बात सामने आई थी। हालांकि, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के उपलब्ध प्रतिवेदन में उसकी उम्र का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इस खबर के प्रकाशन के समय उम्र की स्वतंत्र पुष्टि भी उपलब्ध नहीं है।

यदि मृतक की उम्र 18 वर्ष से कम थी, तो यह जानना जरूरी है कि वह एमए फूड्स के औद्योगिक परिसर में किस उद्देश्य से आया था और वहां उसे मशीन के पास जाने की स्थिति कैसे बनी?

विभागीय प्रतिवेदन में बताया गया है कि मृतक अपने परिचित के साथ मिल का काम देखने आया था। लेकिन घटना के विवरण में उसके कपड़ों की धूल साफ करने के लिए कंप्रेसर मशीन का इस्तेमाल किए जाने की बात भी दर्ज है। जब विभाग उसे नियोजित मजदूर नहीं मान रहा है, तो क्या यह जांचा गया कि वह मिल परिसर में किसकी अनुमति से आया था? क्या मिल में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश का रजिस्टर है? क्या आगंतुकों के लिए सुरक्षा व्यवस्था थी?

मृतक की उम्र की पुष्टि के लिए जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेजों की जांच हुई या नहीं, यह भी प्रतिवेदन से स्पष्ट नहीं होता। यदि वह नाबालिग था, तो बाल संरक्षण और बाल श्रम से जुड़े कानूनी पहलुओं की जांच भी आवश्यक होगी। मिल प्रबंधन और संबंधित विभाग को इन सवालों पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

मिल प्रबंधन ने 17.50 लाख रुपये दिए, आखिर किस परिस्थिति में हुआ भुगतान?

विभागीय प्रतिवेदन के अंतिम पैरा में एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। इसमें उल्लेख है कि मिल प्रबंधन द्वारा मृतक के आश्रित को मानवीय आधार, सद्भावना और परिवार की सहायता के लिए 17 लाख 50 हजार रुपये चेक के माध्यम से दिए गए।

यह भुगतान किस तारीख को किया गया? चेक किसके नाम से जारी हुआ? क्या परिवार को यह राशि स्वेच्छा से दी गई या किसी मध्यस्थ के माध्यम से बातचीत हुई? क्या इसके बदले कोई लिखित समझौता, सहमति पत्र या अन्य दस्तावेज तैयार किया गया?

यह स्पष्ट करना जरूरी है कि सहायता राशि देना अपने आप में किसी अपराध की स्वीकारोक्ति नहीं है। लेकिन इतनी गंभीर घटना में भुगतान की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। परिवार के स्वतंत्र बयान लेकर यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी तरह का दबाव या समझौते की शर्त तो नहीं रखी गई।

मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता मिलना और घटना की आपराधिक जिम्मेदारी तय होना दो अलग-अलग विषय हैं। एक को दूसरे का विकल्प नहीं बनाया जा सकता।

BNS के तहत कार्रवाई की अनुशंसा, अब पुलिस की जांच किस दिशा में?

विभागीय प्रतिवेदन के पैरा क्रमांक 3 के अंतिम हिस्से में कहा गया है कि इस घटना के संबंध में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना उचित होगा। यानी विभाग ने अपने स्तर पर कारखाना अधिनियम के तहत कार्रवाई लागू नहीं मानी, लेकिन घटना के आपराधिक पहलू पर आगे कार्रवाई की अनुशंसा की है।

अब पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।

क्या घटना में शामिल बताए जा रहे व्यक्ति से पूछताछ हुई? क्या मृतक के परिवार के बयान दर्ज किए गए? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल रिकॉर्ड का परीक्षण किया गया? क्या चिकित्सकीय साक्ष्यों के आधार पर चोटों की प्रकृति और मौत के कारण की जांच की गई? क्या घटना के समय मौजूद लोगों के बयान आपस में मिलाए गए? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है और यदि दर्ज की है तो किन धाराओं में?

इस मामले में सिमगा थाना प्रभारी परिवेश तिवारी से पहले संपर्क करने पर उन्होंने बताया था कि घटना की जानकारी है, लेकिन उस समय रायपुर से न तो केस डायरी आई थी और न पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उन्होंने यह भी कहा था कि पीड़ित परिवार थाने नहीं पहुंचा है, इसलिए उस समय वे विस्तृत जानकारी देने की स्थिति में नहीं थे।

अब औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग का लिखित प्रतिवेदन सामने आ चुका है। ऐसे में पुलिस को अपनी वर्तमान जांच की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। केवल यह कहना कि मामला जांच में है, पर्याप्त नहीं होगा।

मिल प्रबंधन की जवाबदेही केवल मजदूरों के बयानों तक सीमित नहीं

किसी औद्योगिक इकाई में मशीनों का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है, कौन उनका संचालन कर रहा है, सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा है या नहीं और बाहरी व्यक्तियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है, इन सभी पहलुओं की जांच जरूरी है।

यदि घटना को हंसी-मजाक बताया जा रहा है, तो यह भी जांच होनी चाहिए कि इतनी खतरनाक मशीन की तेज हवा किसी व्यक्ति के शरीर पर डालने की स्थिति कैसे बनी। क्या वहां मौजूद किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने इसे रोका? क्या मशीन के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए स्पष्ट निर्देश थे? क्या कर्मचारियों को इसके खतरों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया था?

एमए फूड्स प्रबंधन को इन सवालों पर अपना पक्ष रखना चाहिए। कंपनी के डायरेक्टर अजय सचदेव से पहले फोन पर संपर्क किया गया था। उन्होंने मामले की जांच पुलिस द्वारा किए जाने की बात कही थी और फोन पर विस्तृत टिप्पणी करने से इनकार करते हुए प्रत्यक्ष मुलाकात में बात करने को कहा था। विभागीय प्रतिवेदन सामने आने के बाद प्रबंधन का विस्तृत पक्ष अब भी अपेक्षित है।

आखिर मिल में हुई इस घटना के संबंध में प्रबंधन की ओर से क्या आंतरिक जांच की गई? क्या घटना के दिन की CCTV रिकॉर्डिंग सुरक्षित है? क्या संबंधित कर्मचारियों के बयान लिए गए? क्या सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई?

तीन स्तरों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए

इस मौत के मामले में अब तीन स्तरों पर जांच और जवाबदेही जरूरी है।

पहला, एमए फूड्स प्रबंधन: मिल परिसर में घटना कैसे हुई, कंप्रेसर मशीन का इस्तेमाल किसने किया, सुरक्षा व्यवस्था क्या थी, बाहरी व्यक्ति परिसर में कैसे पहुंचा और घटना के बाद प्रबंधन ने क्या कदम उठाए?

दूसरा, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग: विभाग ने 7 नवंबर को निरीक्षण के दौरान किन दस्तावेजों और साक्ष्यों की जांच की? घटना को कारखाना अधिनियम के तहत दुर्घटना नहीं मानने का तकनीकी और कानूनी आधार क्या है? क्या CCTV फुटेज और मशीन की जांच की गई? मृतक की उम्र का सत्यापन हुआ या नहीं?

तीसरा, पुलिस प्रशासन: BNS के तहत कार्रवाई की अनुशंसा के बाद क्या कदम उठाए गए? क्या FIR दर्ज हुई? पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कौन-सी धाराएं बनती हैं? क्या घटना में शामिल सभी लोगों की भूमिका की जांच हुई?

अब SIT जांच की मांग और भी प्रासंगिक

इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री स्तर पर शिकायत कर SIT जांच की मांग की गई थी। विभागीय प्रतिवेदन सामने आने के बाद यह मांग और महत्वपूर्ण हो गई है।

पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। मिल के CCTV फुटेज, प्रवेश रजिस्टर, कंप्रेसर मशीन, कर्मचारियों के बयान, मृतक की उम्र से जुड़े दस्तावेज, अस्पताल के रिकॉर्ड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जांच का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

यदि घटना में किसी व्यक्ति की आपराधिक भूमिका सामने आती है तो साक्ष्यों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि मृतक नाबालिग था और उसे किसी प्रकार के काम में लगाया गया था, तो बाल श्रम से जुड़े कानूनी पहलुओं की भी जांच की जानी चाहिए। इसी तरह, यदि जांच में POCSO अधिनियम के तहत परिभाषित यौन अपराध के आवश्यक तत्व सामने आते हैं, तो उस कानून के प्रावधानों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

एक व्यक्ति की मौत हो गई। विभाग ने घटना का विवरण दर्ज किया, लेकिन कारखाना अधिनियम के तहत कार्रवाई लागू नहीं मानी। प्रबंधन ने 17.50 लाख रुपये की सहायता दी और अब BNS के तहत कार्रवाई की अनुशंसा सामने है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है कि इस मौत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है?

इस सवाल का जवाब केवल विभागीय निष्कर्ष या आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं होना चाहिए। घटना की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और मृतक के परिवार को न्याय मिलना चाहिए।

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टीम छत्तीसगढ़ टॉक न्यूज़ (Chhattisgarh Talk News)