भाटापारा में 15 साल पुराने अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, 14 एकड़ शासकीय भूमि, 5 एकड़ पर फैला करोड़ों का कबाड़ जब्त, 3 दिन बाद भी प्रशासन चुप क्यों? जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं!
बलौदाबाजार: भाटापारा में सोमवार 23 फरवरी को प्रशासन ने वह कदम उठाया, जिसका इंतजार वर्षों से किया जा रहा था। पटपर रोड स्थित ग्राम खपराडीह में लगभग 15 वर्षों से फैले अवैध कब्जे पर आखिरकार बुलडोजर चल गया। नगरपालिका प्रशासन, राजस्व विभाग, विद्युत विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 5 एकड़ शासकीय भूमि को कब्जामुक्त कराया। कार्रवाई इतनी बड़ी थी कि शहर भर में इसकी चर्चा होने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 26 फरवरी तक भी इस पूरे प्रकरण पर न तो पुलिस प्रशासन ने कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी किया है और न ही जिला प्रशासन की ओर से सार्वजनिक जानकारी साझा की गई है। यही चुप्पी अब नए सवाल खड़े कर रही है।
भाटापारा अवैध कब्जा: 14 एकड़ शासकीय भूमि, 5 एकड़ पर फैला कबाड़ !
जानकारी के मुताबिक, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम खपराडीह की कुल 14 एकड़ शासकीय भूमि वर्ष 2012 में कलेक्टर द्वारा नगरपालिका को आबंटित की गई थी। इसी भूमि के एक हिस्से, लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में लंबे समय से कबाड़ का विशाल अंबार फैला हुआ था। बताया जा रहा है कि इस जमीन पर कबाड़ी व्यवसाय के नाम पर मशीनरी, मिलों के उपकरण, दोपहिया और चारपहिया वाहन, विद्युत उपकरण तथा अन्य भारी सामग्री रखी गई थी। प्रशासन का दावा है कि यह पूरा कब्जा अवैध था और इसके लिए कई बार नोटिस जारी किए गए थे।
भाटापारा अवैध कब्जा: नोटिस पर नोटिस, फिर भी नहीं हटा कब्जा !
मुख्य नगरपालिका अधिकारी जफर खान के अनुसार, पटपर रोड स्थित इस कब्जे को हटाने के लिए बार-बार नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन न तो कब्जा हटाया गया और न ही संतोषजनक जवाब मिला। सूत्रों का कहना है कि नोटिसों की लगातार अनदेखी की जा रही थी। आखिरकार प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाकर बुलडोजर कार्रवाई का फैसला लिया। सोमवार सुबह से ही मौके पर भारी पुलिस बल, राजस्व अमला और नगरपालिका टीम तैनात रही। क्षेत्र को घेरकर चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाया गया।
भाटापारा अवैध कब्जा: करोड़ों का कबाड़ जब्त, चोरी का सामान भी मिला !
कार्रवाई के दौरान जो दृश्य सामने आए, वे चौंकाने वाले थे। लगभग 5 एकड़ में फैले कबाड़ में भारी मशीनें, औद्योगिक उपकरण, वाहन और धातु सामग्री का बड़ा जखीरा मिला। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है।
ग्रामीण थाना प्रभारी हेमंत पटेल ने बताया कि मौके से कुछ संदिग्ध और संभावित चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। इन सामग्रियों की जांच की जा रही है। यदि चोरी की पुष्टि होती है, तो संबंधित धाराओं में अलग से मामला दर्ज किया जा सकता है।
हालांकि, अब तक जब्त सामग्री की आधिकारिक सूची सार्वजनिक नहीं की गई है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।
नगरहित बनाम निजी कब्जा !
नगर पालिका अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने स्पष्ट कहा कि शासकीय भूमि जनता की संपत्ति है। किसी भी व्यक्ति द्वारा निजी उपयोग के लिए उस पर कब्जा करना कानूनन अपराध है और नगर विकास में बाधा भी।
नगर पालिका अध्यक्ष अश्वनी शर्मा का कहना है कि यह कार्रवाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि नगरहित और कानून के पालन के लिए की गई है। उन्होंने यह भी दोहराया कि नगरपालिका को जनकल्याणकारी योजनाओं, अधोसंरचना विकास और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि की आवश्यकता है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आगे भी शासकीय भूमि पर किए गए अन्य अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।
15 साल की कहानी, अचानक कार्रवाई क्यों?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो कब्जा पिछले 15 वर्षों से मौजूद था, उस पर कार्रवाई अब क्यों हुई? यदि वर्ष 2012 में भूमि नगरपालिका को आबंटित की गई थी, तो इतने लंबे समय तक कब्जा कैसे बना रहा? क्या नोटिस देने के बाद भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई? क्या किसी स्तर पर ढिलाई या दबाव रहा?
स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि यह कार्रवाई केवल एक शुरुआत है या किसी बड़े अभियान का हिस्सा। कई लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या अन्य अतिक्रमणों पर भी समान सख्ती दिखाई जाएगी या यह कार्रवाई चुनिंदा मामलों तक सीमित रहेगी।
3 दिन बाद भी प्रशासनिक चुप्पी !
आमतौर पर छोटी से छोटी कार्रवाई की जानकारी प्रेस नोट के जरिए साझा की जाती है। लेकिन इस बड़े अभियान के 3 दिन बीत जाने के बाद भी विस्तृत आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। न तो जब्त सामग्री का पूरा ब्यौरा सामने आया है, न ही यह स्पष्ट किया गया है कि आगे कानूनी प्रक्रिया क्या होगी। यदि संदिग्ध या चोरी का सामान मिला है, तो उस पर एफआईआर दर्ज हुई या नहीं, इसकी भी पुष्टि नहीं की गई है। यह चुप्पी अब चर्चा और संदेह को जन्म दे रही है। पारदर्शिता की बात करने वाला प्रशासन इस मामले में खुलकर जानकारी क्यों नहीं दे रहा?
मौके पर कौन-कौन रहे मौजूद !
कार्रवाई के दौरान तहसीलदार यशवंत राज, मुख्य नगरपालिका अधिकारी जफर खान, ग्रामीण थाना प्रभारी हेमंत पटेल और विद्युत विभाग की एई पूजा महिलांग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
सूत्रों के अनुसार, कार्रवाई अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और अभियान दो से तीन दिन तक और चल सकता है।
शहर में संदेश क्या गया?
5 एकड़ में फैले 15 वर्षों पुराने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलना एक बड़ा संदेश है। इससे अन्य कब्जाधारियों में भी हलचल देखी जा रही है। कई स्थानों पर शासकीय भूमि पर अस्थायी ढांचे और अतिक्रमण मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन सभी मामलों में समान रूप से सख्ती बरतेगा? यदि यह अभियान निरंतर और निष्पक्ष तरीके से चलता है, तो शहर की कई महत्वपूर्ण जमीनें विकास कार्यों के लिए मुक्त हो सकती हैं। लेकिन यदि यह कार्रवाई केवल प्रतीकात्मक रह गई, तो भरोसे पर असर पड़ सकता है।
विकास की जरूरत और जमीन का सवाल !
नगरपालिका को नई सड़कों, नालियों, सार्वजनिक भवनों, पार्क और अन्य सुविधाओं के लिए भूमि की आवश्यकता है। यदि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा बना रहेगा, तो विकास योजनाएं कागजों में ही अटकी रहेंगी। ऐसे में यह कार्रवाई विकास की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। लेकिन इसके साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है।
अब आगे क्या ?
सबकी नजर अब इस बात पर है कि प्रशासन कब आधिकारिक रूप से पूरी जानकारी सार्वजनिक करेगा। जब्त कबाड़ का मूल्यांकन, संभावित आपराधिक प्रकरण, और भूमि के भविष्य के उपयोग की योजना स्पष्ट की जानी चाहिए। यदि करोड़ों का सामान जब्त हुआ है, तो उसकी सुरक्षा और नीलामी प्रक्रिया क्या होगी? क्या कब्जाधारी के खिलाफ राजस्व और आपराधिक कार्रवाई साथ-साथ चलेगी?
इन सवालों के जवाब मिलना जरूरी है।
भाटापारा में 15 वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलना एक ऐतिहासिक कार्रवाई कही जा सकती है। 5 एकड़ शासकीय भूमि को मुक्त कराना आसान फैसला नहीं था। लेकिन कार्रवाई जितनी बड़ी है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी पारदर्शिता की भी है। तीन दिन की चुप्पी कई तरह की अटकलों को जन्म दे रही है।
अब समय है कि प्रशासन खुलकर पूरी जानकारी साझा करे, ताकि जनता का भरोसा मजबूत हो और यह संदेश साफ जाए कि कानून सबके लिए समान है। यदि यह अभियान निष्पक्ष, निरंतर और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ा, तो शहर में अवैध कब्जों के खिलाफ एक नई शुरुआत मानी जाएगी। नहीं तो यह कार्रवाई भी चर्चा बनकर रह जाएगी।
रिपोर्ट: चंद्रकांत वर्मा, संपादक – ChhattisgarhTalk.com
📍बलौदाबाजार से चंदु वर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट
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