बेमेतरा। सुशासन तिहार-2025 के अंतर्गत नवागढ़ विकासखंड के ग्राम टेमरी में आयोजित समाधान शिविर में ग्रामीणों की सहभागिता रही। इस अवसर पर प्रदेश के खाद्य मंत्री ने सीसी सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर विकास का नया अध्याय शुरू किया।
टेमरी में गौरव पथ से बदलेगी गांव की सूरत
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क गौरव पथ योजना के अंतर्गत 79.30 लाख रुपये की लागत से बनने वाली सीसी सड़क सह नाली निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस योजना से ग्राम टेमरी में आवागमन और जल निकासी की स्थिति में व्यापक सुधार की उम्मीद है।
टेमरी में महिलाओं और बच्चों को मिला पोषण का उपहार
शिविर के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न कराया गया और गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण पोषण किट वितरित की गईं।
ग्रामीणों को मिला योजनाओं का सीधा लाभ
सुशासन तिहार समाधान शिविर में मछली पालकों को मछली जाल, पात्र हितग्राहियों को राशन कार्ड और नोनी बालिकाओं को पासबुक प्रदान की गईं। जनपद अध्यक्ष, पंचायत प्रतिनिधि, अधिकारीगण और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
12 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों की भागीदारी
इस शिविर में टेमरी सहित मुरकुटा, परसदा, घुरसेना, चिचोली, अकोली, करमसेन, भोपसरा, दर्री, मोहला जैसे 12 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। ग्रामीणों ने समाधान पेटी में अपनी समस्याएं व शिकायतें दर्ज कराईं, जिनका विभागीय अधिकारियों ने तत्काल निराकरण किया।
गरीबों के लिए पक्के आवास और तीर्थ यात्रा की सौगात
अपने संबोधन में खाद्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गरीबों को पक्के आवास प्रदान करने के लक्ष्य पर तेज़ी से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि 18 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, वहीं पात्रता नियमों में ढील देकर अधिक परिवारों को इसका लाभ दिया जा रहा है।
धान खरीदी, बोनस और तीर्थ योजनाओं की जानकारी
राज्य सरकार 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद रही है और महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। रामलला दर्शन योजना व मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा कराई जा रही है।
जनता से अपील: योजनाओं का लाभ उठाएं
मंत्री ने अपील की कि ग्रामीणजन शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं और किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत को समाधान शिविर में खुलकर दर्ज कराएं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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