स्टेयरिंग छोड़ो अभियान’ पर पुलिस प्रशासन की पहल, आंदोलन में जबरदस्ती पर रोक; स्वेच्छा से शामिल होंगे चालक, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बनी सहमति
बलौदाबाजार में ट्रांसपोर्ट यूनियन और ड्राइवर महासंगठन के पदाधिकारियों के साथ पुलिस की समन्वय बैठक, आम नागरिकों और यात्रियों को परेशानी से बचाने पर जोर
बलौदा बाजार। छत्तीसगढ़ में ड्राइवरों के ‘स्टेयरिंग छोड़ो अभियान’ को लेकर परिवहन व्यवस्था पर पड़ रहे असर के बीच बलौदाबाजार जिला पुलिस प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहल की है। सोमवार को पुलिस कार्यालय के सभा कक्ष में ट्रांसपोर्ट यूनियन और छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में आंदोलन के दौरान किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं करने और चालकों को अपनी इच्छा से आंदोलन में शामिल होने की छूट देने पर सहमति बनी। साथ ही स्पष्ट किया गया कि जो वाहन चालक आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें न तो बाध्य किया जाएगा और न ही उनके वाहनों को जबरन रोका जाएगा। ड्राइवर महासंगठन के पदाधिकारियों ने भी शासन और पुलिस प्रशासन को सहयोग देने तथा आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करने पर सहमति जताई।
पुलिस कार्यालय बलौदाबाजार में 16 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे आयोजित इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बलौदाबाजार, नगर पालिका अध्यक्ष, बलौदाबाजार ट्रांसपोर्ट यूनियन के जिला अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के विभिन्न पदाधिकारी, भारी एवं मालवाहक वाहन चालकों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में वाहन चालक शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य आंदोलन के दौरान संभावित तनाव, विवाद और अव्यवस्था की स्थिति को रोकना तथा आम नागरिकों के आवागमन और आवश्यक परिवहन व्यवस्था को प्रभावित होने से बचाना रहा।
आंदोलन में शामिल होने की आजादी, किसी पर दबाव नहीं बना सकेंगे प्रदर्शनकारी
बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आंदोलन में चालकों की स्वेच्छा से भागीदारी का रहा। पुलिस प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक वाहन चालक को अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार है। जो चालक ‘स्टेयरिंग छोड़ो अभियान’ का समर्थन करते हैं, वे शांतिपूर्ण तरीके से इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो चालक अपने वाहनों का संचालन जारी रखना चाहते हैं, उन्हें रोकने या आंदोलन में शामिल होने के लिए दबाव बनाने की अनुमति नहीं होगी।
दरअसल, बड़े स्तर पर होने वाले परिवहन आंदोलनों के दौरान कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं, जब आंदोलन में शामिल नहीं होने वाले वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वाहनों को जबरन रोकने, रास्ते में बाधा डालने या चालकों के साथ विवाद होने से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका रहती है। इसी संभावना को देखते हुए बैठक में स्वैच्छिक भागीदारी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लेकर सहमति बनाई गई। प्रशासन का जोर इस बात पर रहा कि आंदोलन के अधिकार के साथ-साथ दूसरे नागरिकों और वाहन चालकों के अधिकारों का भी सम्मान किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जबरन आंदोलन में शामिल करना या उसके कामकाज में बाधा डालना उचित नहीं है।
शांतिपूर्ण आंदोलन में प्रशासन को सहयोग देने पर सहमति
बैठक में छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के पदाधिकारियों ने भी अपना पक्ष रखते हुए शासन और पुलिस प्रशासन को हरसंभव सहयोग देने की सहमति जताई। संगठन की ओर से आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने पर सहमति बनी। इससे प्रशासन और आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों के बीच समन्वय स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि आंदोलन के दौरान आम नागरिकों, यात्रियों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। परिवहन व्यवस्था से बड़ी संख्या में लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें जुड़ी हुई हैं। यात्री बसों, मालवाहक वाहनों और औद्योगिक परिवहन के प्रभावित होने का असर आम लोगों के साथ व्यापार और उद्योगों पर भी पड़ सकता है। ऐसे में आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाए रखना प्रशासन और संगठन दोनों की जिम्मेदारी है।
राष्ट्रीय ड्राइवर आयोग और कल्याण बोर्ड जैसी मांगों को लेकर आंदोलन
गौरतलब है कि ‘स्टेयरिंग छोड़ो अभियान’ ड्राइवरों की विभिन्न मांगों को लेकर चलाया जा रहा है। आंदोलन के केंद्र में राष्ट्रीय ड्राइवर आयोग का गठन, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना, चालकों की सामाजिक सुरक्षा, बेहतर कार्य परिस्थितियां और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने जैसी मांगें शामिल बताई जा रही हैं।
ड्राइवर महासंगठन से जुड़े चालकों का मानना है कि परिवहन व्यवस्था में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर ठोस व्यवस्था की आवश्यकता है। इन्हीं मांगों को लेकर देशव्यापी स्तर पर आंदोलन का आह्वान किया गया है। बलौदाबाजार जिले में भी इस अभियान को लेकर गतिविधियां सामने आई हैं। इससे पहले सकरी बायपास पर चालकों के प्रदर्शन और मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने की खबरें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से आयोजित यह बैठक आंदोलन और कानून-व्यवस्था के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है।
परिवहन व्यवस्था और आम नागरिकों की सुरक्षा भी प्राथमिकता
बलौदाबाजार-भाटापारा जिला औद्योगिक और खनिज परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जिले में सीमेंट उद्योगों, खदानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और कृषि गतिविधियों से जुड़ा परिवहन बड़े पैमाने पर होता है। ऐसे में यदि आंदोलन के दौरान मालवाहक वाहनों का संचालन प्रभावित होता है तो इसका असर औद्योगिक गतिविधियों और स्थानीय व्यापार पर भी पड़ सकता है।
इसके अलावा यात्री बसों और दूसरे सार्वजनिक परिवहन साधनों के प्रभावित होने से नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों, मरीजों और रोजाना यात्रा करने वाले नागरिकों को परेशानी हो सकती है। इसी वजह से बैठक में आंदोलन को शांतिपूर्ण रखने और किसी भी प्रकार की जबरदस्ती से बचने पर विशेष जोर दिया गया। पुलिस प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य यही है कि संगठन अपनी मांगों को लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से शासन तक पहुंचा सके तथा आंदोलन के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति निर्मित न हो।
अब संगठन की भूमिका और प्रशासन की निगरानी पर रहेगी नजर
बैठक में बनी सहमति के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आंदोलन के दौरान संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इन निर्णयों का कितना पालन करते हैं। स्वेच्छा से आंदोलन में शामिल होने और दूसरे वाहन चालकों को परेशान नहीं करने का निर्णय जमीन पर कितना प्रभावी रहता है, इस पर प्रशासन की नजर रहेगी। ‘स्टेयरिंग छोड़ो अभियान’ को लेकर बलौदाबाजार में पुलिस प्रशासन ने टकराव की स्थिति से बचने के लिए संवाद और समन्वय का रास्ता अपनाया है। एक तरफ ड्राइवर संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन आम नागरिकों की सुविधा, परिवहन व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने को प्राथमिकता दे रहा है। बैठक में बनी सहमति कितनी प्रभावी साबित होती है, यह आने वाले दिनों में आंदोलन के स्वरूप और उसके संचालन से स्पष्ट होगा।
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– टीम छत्तीसगढ़ टॉक न्यूज़ (Chhattisgarh Talk News)































