iPhone और Android यूज़र्स: कैब किराये में भेदभाव, किराये में अंतर पर उठे सवाल

Chandrakant Verma

क्या iPhone और Android यूज़र्स के बीच कैब किराये में भेदभाव किया जा रहा है? सरकार ने इस पर सख्त एक्शन लिया है। जानें इस मुद्दे पर विस्तार से, सरकार का कदम और उपभोक्ताओं के अधिकार।

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक चौकाने वाला दावा वायरल हुआ है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि iPhone और Android मोबाइल यूज़र्स से कैब किराए में भेदभाव किया जा रहा है। iPhone के उपयोगकर्ताओं से अधिक किराया वसूला जा रहा है, जबकि Android यूज़र्स को सस्ता किराया दिया जा रहा है। इस मामले ने उपभोक्ताओं के बीच असमानता और भेदभाव को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके बाद, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इस पर सरकार की “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत कार्रवाई करने की घोषणा की है और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) को इस मामले की गहरी जांच करने के निर्देश दिए हैं। आइए, इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं।

क्या iPhone वालों से ज़्यादा पैसे लेती हैं कंपनियाँ?

TV9 भारतवर्ष के एक रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट में दावा किया गया है कि एक ही पिकअप और ड्रॉप लोकेशन से यात्रा करते हुए, iPhone और Android के यूज़र्स से अलग-अलग किराया लिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर:

iPhone यूज़र: ₹335
Android यूज़र: ₹315

इस भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण का कारण क्या है? क्या कंपनियां जानबूझकर iPhone यूज़र्स से अधिक पैसे ले रही हैं? क्या इसका संबंध फोन की प्रौद्योगिकी, ऐप की सेटिंग्स या अन्य कारोबारी रणनीतियों से है? ये सवाल अब सोशल मीडिया और उपभोक्ताओं के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं।

iPhone और Android यूज़र्स: एक ड्रॉप लोकेशन, एक पिकअप प्वाइंट, एक वक्त – फिर किराया अलग क्यों? (Chhattisgarh Talk)

क्या iPhone से महंगा और Android से सस्ता सामान मिलता है?

यह भेदभाव केवल कैब सर्विसेज़ तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य सेवाओं में भी यह देखा जा सकता है। कई ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल सेवाओं में iPhone यूज़र्स को अधिक कीमत पर सेवाएं या सामान उपलब्ध कराए जाते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ ऐप्स या सेवाओं के प्रीमियम फीचर्स केवल iPhone यूज़र्स के लिए उपलब्ध होते हैं, जिनके लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। वहीं, Android यूज़र्स को सस्ते विकल्प और सेवाएं मिलती हैं। यह असमानता उपभोक्ताओं को यह महसूस कराती है कि उन्हें उनके फोन के प्रकार के आधार पर भेदभावपूर्ण तरीके से ट्रीट किया जा रहा है।

एक ड्रॉप लोकेशन, एक पिकअप प्वाइंट, एक वक्त – फिर किराया अलग क्यों?

TV9 भारतवर्ष के एक रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मयूर विहार फेज-1 तक का किराया दोनों यूज़र्स के लिए समान रूट, समान समय और समान ड्रॉप-पिकअप प्वाइंट होने के बावजूद अलग था। iPhone यूज़र से ₹335 और Android यूज़र से ₹315 लिया गया। हालांकि यात्रा की शर्तें और समय दोनों समान थे। यह भेदभाव उपभोक्ताओं के लिए भ्रम पैदा करता है और उन्हें यह समझने में मुश्किल होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या यह एक कारोबारी रणनीति है या तकनीकी कारणों की वजह से ऐसा हो रहा है? यह सवाल अब उपभोक्ताओं के बीच गंभीर चिंता का विषय बन गया है।

रिपोर्ट देखे: यहां क्लिक करे

Iphone और Android फ़ोन वाला भेदभाव: अलग-अलग किराए पर अब चलेगा सरकारी हंटर! (TV9 Bharatvarsh)

iPhone और Android फ़ोन वाले भेदभाव पर सरकार का एक्शन

इस मुद्दे ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री, प्रल्हाद जोशी का ध्यान खींचा, जिन्होंने X पर कहा, “उपभोक्ताओं के शोषण के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। पहली नजर में यह व्यापार करने का अनुचित तरीका लगता है, जो उपभोक्ताओं के पारदर्शिता के अधिकार की उपेक्षा करता है।” उन्होंने इस मामले की जांच के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) को निर्देश दिए हैं और रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने की बात कही है।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि यह पाया जाता है कि कंपनियां जानबूझकर इस भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण को लागू कर रही हैं, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं को समान सेवा के लिए समान कीमत मिलनी चाहिए, और कंपनियों को अपनी मूल्य निर्धारण प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए।

क्या है डायनामिक प्राइसिंग?

वर्तमान में कई कैब सेवाएं जैसे ओला और उबर डायनामिक प्राइसिंग का उपयोग करती हैं, जहां किराया केवल दूरी और समय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ट्रैफिक की स्थिति, डिमांड और सप्लाई, और यहां तक कि उस समय ऐप पर कितने यूज़र एक्टिव हैं, इन सभी पहलुओं पर आधारित होता है। ऐसे में, अगर एक यूज़र की यात्रा के दौरान अधिक डिमांड है, तो किराया बढ़ सकता है। लेकिन इस मामले में, जहां दोनों यूज़र्स का रूट और समय समान था, फिर भी किराए में फर्क है, तो यह सवाल उठता है कि क्या इसके पीछे कोई अन्य कारण हो सकता है।

क्या आगे क्या होगा?

जांच प्रक्रिया: सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) इस पर विस्तृत जांच करेगा और अगर कंपनियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण की पुष्टि होती है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
पारदर्शिता की जरूरत: यह घटनाक्रम कंपनियों के लिए एक चेतावनी है कि वे अपनी मूल्य निर्धारण नीतियों को अधिक पारदर्शी बनाएं। उपभोक्ताओं को स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए कि उन्हें किस आधार पर अधिक या कम कीमत चुकानी पड़ रही है।
अन्य कंपनियों पर नजर: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अन्य कंपनियों और ऐप्स पर भी निगरानी बढ़ाने की संभावना जताई है, जो इस तरह के भेदभावपूर्ण प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देती हैं।

क्या मोबाइल फोन के हिसाब से किराया लिया जा रहा है?

यह मामला केवल कैब सर्विसेज़ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सवाल उठता है कि क्या कंपनियां मोबाइल फोन के प्रकार के आधार पर अलग-अलग मूल्य निर्धारण कर रही हैं? जब उपभोक्ता ऐप के माध्यम से यात्रा करते हैं, तो ऐप का प्लेटफॉर्म फोन के मॉडल के आधार पर कुछ सेटिंग्स को प्राथमिकता दे सकता है, जिससे किराये में अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ ऐप्स iPhone यूज़र्स को “premium” अनुभव और सेवाएं प्रदान कर सकती हैं, जिससे उनके लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है। इस प्रकार की असमानता उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा सवाल बन सकती है।

iPhone और Android यूज़र्स के बीच भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण न केवल उपभोक्ताओं के लिए एक अव्यवस्थित स्थिति उत्पन्न करता है, बल्कि यह व्यापारिक नैतिकता का उल्लंघन भी है। सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक सख्त दिशा में उठाया गया कदम है। यह देखा जाएगा कि क्या सरकार की जांच से इस मुद्दे का समाधान निकलेगा और क्या कंपनियां अपने मूल्य निर्धारण ढांचे में सुधार करेंगी।

अब यह उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे इस भेदभावपूर्ण प्रैक्टिस के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं, ताकि इस मुद्दे पर सरकार की कार्रवाई और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके।

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