Baloda Bazar में रातों-रात अवैध पेड़ कटाई: प्रशासनिक लापरवाही या मिलीभगत?

Chandrakant Verma

Baloda Bazar में अवैध पेड़ कटाई की घटना ने प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार को उजागर किया है। इस घटना से पर्यावरण संकट और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करेगा? जानें विस्तार से।

छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार (Baloda Bazar) जिले के पलारी थाना परिसर में हाल ही में एक गंभीर घटना सामने आई है, जिसमें बिना किसी अनुमति के कई हरे-भरे पेड़ रातों-रात काट दिए गए। इस घटना से न केवल प्रशासनिक लापरवाही बल्कि भ्रष्टाचार की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। पर्यावरण संरक्षण के तमाम दावों और नीतियों के बावजूद पेड़ काटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, और यह घटना इस बात का प्रतीक बन चुकी है कि कहीं न कहीं पर्यावरण संरक्षण में प्रशासन की ओर से गंभीर चूक हो रही है।

Baloda Bazar में किसने और क्यों काटे पेड़?

बताया जा रहा है कि बलौदा बाजार (Baloda Bazar) जिले के नगर पंचायत के सीएमओ और ठेकेदार की मिलीभगत से यह पेड़ काटे गए। यह काम रात के अंधेरे में किया गया, जिससे किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इन पेड़ों की कटाई के लिए स्थानीय प्रशासन या पुलिस विभाग से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई। यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि एक ओर जहां प्रशासन पर्यावरण संरक्षण के लिए तमाम योजनाएं चला रहा है, वहीं दूसरी ओर उन योजनाओं का उल्लंघन कर अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई की जा रही है।

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पुलिस और वन विभाग की अनदेखी

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस और वन विभाग को इस घटना की जानकारी तक नहीं थी। पलारी थाना परिसर के कर्मचारी ही सुबह कटे हुए पेड़ों को देख पाए और इसके बाद थाना प्रभारी को सूचना दी। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि इस प्रकार की गतिविधियों पर निगरानी और प्रशासन की सतर्कता में गंभीर कमी है। वहीं, जब लकड़ियों को ठेकेदार द्वारा बेचा जा रहा था, तो कर्मचारियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या लकड़ियों को बेचने की अनुमति दी गई थी?

Baloda Bazar में कानूनी नियमों की खुली अवहेलना

भारत में पेड़ काटने के लिए एक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया होती है। खासतौर पर राजस्व क्षेत्र में पेड़ काटने के लिए तहसील से अनुमति प्राप्त करनी होती है, साथ ही वन विभाग को भी सूचित किया जाता है। लेकिन इस मामले में न तो किसी ने तहसील से अनुमति ली, न ही वन विभाग को सूचित किया गया। यह पूरी घटना प्रशासन की नीतियों और नियमों की अवहेलना को उजागर करती है।

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अवैध पेड़ कटाई से पर्यावरण संकट: स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव

इस घटना का सबसे बड़ा असर पर्यावरण पर पड़ा है। पेड़ प्रकृति के लिए अनिवार्य हैं, क्योंकि वे वायुमंडल में ऑक्सीजन का संचार करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं और जैव विविधता बनाए रखने में मदद करते हैं। जब बिना अनुमति के पेड़ काटे जाते हैं, तो यह न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में भी असंतुलन पैदा करता है। इन पेड़ों के कटने से आसपास के जैविक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा, और यह क्षेत्र की पारिस्थितिकी को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है।

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प्रशासन से सवाल: क्या कार्रवाई की जाएगी?

इस घटना के बाद सवाल उठता है कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाएगा। क्या यह सिर्फ एक छोटे से मुद्दे के रूप में नजरअंदाज कर दिया जाएगा, या इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी? अवैध पेड़ कटाई के मामले में कड़ी जांच और कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि पर्यावरण संरक्षण की नीतियां सख्ती से लागू हो सकें। यदि प्रशासन इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाता, तो यह घटनाएं भविष्य में और बढ़ सकती हैं और पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचा सकती हैं।

बलौदा बाजार (Baloda Bazar) में हुई इस अवैध पेड़ कटाई की घटना ने न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, बल्कि प्रशासन और वन विभाग की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। अब यह देखने की बात होगी कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रशासन को अपनी नीतियों को सही तरीके से लागू करने और स्थानीय स्तर पर प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

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