बलौदाबाजार में ड्राइवरों का चक्काजाम, आंदोलन में शामिल नहीं होने वालों को जूते-चप्पलों की माला! रायपुर समेत तीन प्रमुख मार्ग बंद, यात्री पैदल चलने को मजबूर
सकरी बाईपास पर ड्राइवरों का अनिश्चितकालीन धरना, बस-ऑटो-टैक्सी और ट्रक चालकों को रोका जा रहा; आंदोलन में शामिल नहीं होने वाले चालकों को जबरन रोककर माला पहनाने के आरोप
अपनी मांगों को लेकर ड्राइवरों का आंदोलन अब आम लोगों की परेशानी का कारण बनता दिखाई दे रहा है। बलौदाबाजार के सकरी बाईपास पर ड्राइवरों ने धरना देकर चक्काजाम कर दिया है। आंदोलन के चलते रायपुर राजधानी को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग सहित भाटापारा, कसडोल और बलौदाबाजार शहर की ओर आने-जाने वाले रास्तों पर आवागमन प्रभावित हो गया है। बस, ऑटो, टैक्सी, ट्रक और अन्य सवारी वाहनों को रोकने की जानकारी सामने आई है। यात्रियों को बाईपास चौक पर ही उतार दिया जा रहा है, जिसके कारण लोग सामान लेकर पैदल अपने गंतव्य की ओर जाने को मजबूर हैं। इस आंदोलन में सबसे चौंकाने वाली बात आंदोलन में शामिल नहीं होने वाले ड्राइवरों के साथ कथित व्यवहार को लेकर सामने आई है। आरोप है कि धरने में शामिल नहीं होने वाले बस, ऑटो और टैक्सी चालकों को भी रास्ते में रोककर जूते-चप्पलों की माला पहनाई जा रही है। यानी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग उन चालकों को भी नहीं छोड़ रहे, जो आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहते। यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार के साथ दूसरे नागरिकों की स्वतंत्रता और सम्मान का भी गंभीर सवाल है।
सकरी बाईपास बना आंदोलन का केंद्र, तीन दिशाओं का यातायात प्रभावित
सकरी बाईपास बलौदाबाजार के लिए महत्वपूर्ण यातायात मार्ग है। यह रास्ता राजधानी रायपुर को जोड़ता है। इसी मार्ग से भाटापारा, कसडोल और बलौदाबाजार शहर की ओर भी वाहनों का आवागमन होता है। ऐसे में बाईपास पर धरना और वाहनों की आवाजाही रोकने से एक बड़े क्षेत्र का यातायात प्रभावित हो रहा है। मौके से मिली जानकारी के अनुसार, आंदोलनकारी वाहनों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। बसों, ऑटो और टैक्सियों में सफर कर रहे यात्रियों को बाईपास चौक पर ही उतरना पड़ रहा है। इसके बाद यात्रियों को पैदल चलकर आगे का रास्ता तय करना पड़ रहा है। बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और सामान लेकर यात्रा कर रहे लोगों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
आंदोलन में शामिल नहीं होने वाले चालकों को भी रोका जा रहा?
आंदोलन का सबसे विवादित पहलू उन चालकों को रोकने से जुड़ा है, जो धरने में शामिल नहीं हुए हैं। सामने आई जानकारी के मुताबिक, कुछ आंदोलनकारी ऐसे चालकों को भी वाहन सहित रोक रहे हैं और जूते-चप्पलों की माला पहनाकर उनका स्वागत करने जैसी कार्रवाई कर रहे हैं। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि किसी संगठन या समूह को अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन क्या दूसरे चालकों को उनकी इच्छा के विरुद्ध आंदोलन में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सकता है? क्या किसी चालक को अपनी गाड़ी चलाने या यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने से रोका जा सकता है? आंदोलन के नाम पर किसी को अपमानित करना या जबरन रोकना उचित नहीं है। प्रशासन को इस तरह की शिकायतों की जांच कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
ड्राइवर महासंगठन की 12 नवंबर से अनिश्चितकालीन ‘छोड़ो अभियान’ की घोषणा
आंदोलन से जुड़े संगठन का नाम ऑल इंडिया ड्राइवर जॉइंट समिति, संबद्ध छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन बताया गया है। संगठन की ओर से 12 नवंबर 2026 से अनिश्चितकालीन ‘छोड़ो अभियान’ शुरू करने की घोषणा की गई है। संगठन का कहना है कि ड्राइवरों की सुरक्षा, सामाजिक सम्मान, आर्थिक सहायता और कार्य परिस्थितियों से जुड़ी मांगों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। संगठन की मांगों में राष्ट्रीय ड्राइवर सुरक्षा कानून लागू करने, राष्ट्रीय चालक आयोग और प्रत्येक राज्य में राज्य चालक आयोग के गठन, ड्राइवर बोर्ड बनाने तथा चालकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने जैसे मुद्दे शामिल हैं।
ड्राइवरों की प्रमुख मांगें क्या हैं?
संगठन की ओर से जारी मांगपत्र में ड्राइवरों के हितों से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से:
1. राष्ट्रीय ड्राइवर सुरक्षा कानून: दुर्घटना, उत्पीड़न, आपराधिक मामलों और लाइसेंस से जुड़े कथित शोषण से चालकों को सुरक्षा देने के लिए राष्ट्रीय कानून बनाया जाए।
2. राष्ट्रीय चालक आयोग: राष्ट्रीय स्तर पर चालक आयोग और प्रत्येक राज्य में राज्य चालक आयोग का गठन किया जाए।
3. ड्राइवर बोर्ड: प्रत्येक राज्य में ड्राइवर बोर्ड गठित कर चालकों और उनके परिवारों के कल्याण की व्यवस्था की जाए।
4. जीवन एवं दुर्घटना बीमा: चालकों के लिए अनिवार्य जीवन और दुर्घटना बीमा तथा मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता सुनिश्चित हो।
5. ड्राइवर हेल्थ कार्ड: चालकों को स्वास्थ्य कार्ड जारी कर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
6. पेंशन और सामाजिक सुरक्षा: 55 वर्ष की आयु के बाद चालकों को पेंशन और सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाए।
7. हाईवे पर विश्रामगृह: राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख राज्य मार्गों पर ड्राइवरों के लिए विश्रामगृह, शौचालय, स्नानघर, भोजन और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा हो।
8. उत्पीड़न पर रोक: पुलिस, परिवहन विभाग या अन्य लोगों द्वारा चालकों के कथित उत्पीड़न और अवैध वसूली पर प्रभावी रोक लगाई जाए।
9. कार्य समय और वेतन: चालकों के लिए निर्धारित कार्य समय, उचित वेतन और ओवरटाइम भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
10. दुर्घटना और आपराधिक मामलों में सहायता: दुर्घटना या आपराधिक मामलों में चालक को निष्पक्ष जांच और कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए।
11. बच्चों की शिक्षा और रोजगार: चालकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, शिक्षा और रोजगार में विशेष सहायता की व्यवस्था हो।
12. परिवार सहायता योजना: चालक की दुर्घटना में मृत्यु या गंभीर हादसे की स्थिति में परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए।
13. राष्ट्रीय पंजीकरण और पहचान पत्र: सभी राज्यों के चालकों का राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकरण कर वैध डिजिटल पहचान पत्र जारी किया जाए।
14. पीएफ और ईएसआईसी: चालकों को पीएफ, ईएसआईसी और नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
संगठन का कहना है कि इन मांगों के माध्यम से ड्राइवरों को सुरक्षित कार्य वातावरण, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार मिलना चाहिए।
पुलिस बल तैनात, आम जनता की परेशानी पर प्रशासन की परीक्षा
सकरी बाईपास पर आंदोलन के दौरान पुलिस बल की तैनाती की गई है। अब प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। एक ओर ड्राइवरों की मांगों और उनके प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान करना है, वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों के आवागमन, आपातकालीन सेवाओं और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना भी जरूरी है। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या आंदोलन के दौरान एंबुलेंस, मरीजों, स्कूल वाहनों और जरूरी सेवाओं को रास्ता दिया जा रहा है? यदि यातायात पूरी तरह रोक दिया गया है, तो प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों की क्या व्यवस्था की है? आंदोलन में शामिल नहीं होने वाले चालकों को रोकने और जूते-चप्पलों की माला पहनाने की शिकायतों पर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है?
ड्राइवरों की मांगें अपनी जगह महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन उनके आंदोलन से आम यात्रियों को बंधक जैसी स्थिति में डालना और दूसरे चालकों को अपमानित करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। अब निगाहें प्रशासन पर हैं कि वह सकरी बाईपास पर यातायात कब बहाल कराता है और आंदोलन के नाम पर दूसरे वाहन चालकों को कथित रूप से रोकने तथा अपमानित करने की शिकायतों पर क्या कदम उठाता है।
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– टीम छत्तीसगढ़ टॉक न्यूज़ (Chhattisgarh Talk News)
