आर्ची जैन/रायपुर: विधानसभा बजट सत्र के दौरान रेत के अवैध उत्खनन को लेकर सदन में लंबी चर्चा की गई है। प्रश्नकाल के बीच मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि, पीएम आवास के लिए गांवों में ट्रैक्टर से रेत निशुल्क लिए जा सकते हैं। प्रदेश में 18 लाख पीएम आवास की मंजूरी दी गई है। यह घोषणा स्पीकर डॉ. रमन सिंह के सुझाव पर की गई है।
पूरे प्रदेश में चल रहा अवैध उत्खनन- हरबंस
सदन में कांग्रेस विधायक शेषराज हरबंस ने अवैध रेत खनन का मुद्दा उठाया, जिसपर भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कहा कि, पूरे प्रदेश में रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है। हेलिकॉप्टर से दौरा कर लीजिए, अगर 200 पोकलेन मशीन नहीं मिली तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अवैध खनन करने वाले माफियाओं पर शिकंजा कसने की मांग की गई है। वहीं मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि, अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है। रेत के अवैध उत्खनन के 500 मामले दर्ज किए गए हैं। आने वाले 15 दिनों तक अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई होगी।
राईस मिलर्स पर उठे सवाल
कांग्रेस विधायक चातुरी नंद ने राईस मिलर्स को लेकर सवाल करते हुए पूछा कि, महासमुंद में राइस मिलर्स ने धान जमा न करने का मुद्दा प्रश्नकाल में गूंजता हुआ दिखाई दिया। जिन राइस मिलर्स ने तय समय में चावल जमा नहीं किया उनपर कार्रवाई हुई या नहीं। इस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने दी जानकारी देते हुए कहा कि, 36 राइस मिलर्स ने चावल जमा नहीं किया, उनपर कार्रवाई की गई है। बिल की राशि से जमा नहीं की गई राशि की वसूली की गई है। जिन स्थानों में राइस मिलर्स की शिकायत आएगी उनपर भी कार्रवाई की जाएगी।
भौतिक सत्यापन की मांग
कांग्रेस विधायक चातुरी नंद ने भौतिक सत्यापन की मांग की है। वहीं दूसरे राज्यों से चावल लाकर खपाने आरोप भी लगाया है। चावल में कनकी मिलाकर खपाने का आरोप भी लगाया गया है। जिसपर मंत्री दयालाल बघेल ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि, कोई शिकायत होगी तो मिलर्स का भौतिक सत्यापन कराएंगे।
कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने मामला उठाते हुए कहा कि अवैध रेत खदान की शिकायत आई है. क्या रेत खदानों में मशीनों से लोडिंग की अनुमति है? मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि किसी को मशीन से लोडिंग की अनुमानित नहीं है. बिना अनुमति के अगर कहीं खनन चल रहा है तो इस पर कठोर कार्यवाही की जाएगी. भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि आप अभी हेलीकॉप्टर से अभी चलिए, अगर 200 से ज़्यादा पोकलेन उत्खनन करती नहीं मिली तो मैं अपनी विधायिका से इस्तीफ़ा दे दूंगा.
धर्मजीत सिंह ने पंद्रह दिन तक अभियान चलाने का निवेदन करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने रेत का बड़ा खेल खेला है. बेहतर है कि पूर्व की तरह इसका अधिकार पंचायत को दिया जाए. वित्त मंत्री ने कहा कि विभाग इस पर नज़र रखे हुए है, और उचित कार्यवाही की जा रही है. आसंदी ने मंत्री से कहा कि आप ऐसी कठोर कार्यवाही कीजिए कि नजीर बने. इसके साथ ही मंत्री चौधरी ने आगामी 15 दिनों तक रोज कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए.
भाजपा-कांग्रेस के कई विधायकों ने रेत के अवैध उत्खनन को लेकर सदन में बात रखी. बिलासपुर में अरपा से रेत के अवैध उत्खनन का मामला भी उठा. ग्रामीणों को आ रही परेशानी को लेकर भी उठे सवाल. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री आवास के लिए रेत ले जाने की गांव वालों को अनुमति देते हैं? ये बड़ी बात होगी. इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि गांव वाले खुद के उपयोग के लिए, प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए छोटे ट्रेक्टर से रेत निःशुल्क दिया जाएगा.
पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि रेत से तेल निकालने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए. रिकेश सेन ने कहा कि खनिज जब्त होता है, तो कहां रखा जाता है? इस पर मंत्री ने कहा कि खनिज का मूल्य और फाइन दोनों उसमें रहता है. फाइन लेकर खनिज उसी व्यक्ति को वापस दे दिया जाता है. रिकेश सेन ने कहा कि पिछले 5 सालों में रेत खनन में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है.
मंत्री चौधरी ने कहा कि जो खनिज जप्त होता है, ट्रक को पकड़ते हैं, उसको वापस लेकर ऑक्शन नहीं करते हैं. खनिज की राशि और पेनाल्टी दोनों लेने के बाद उसे ही खनिज दे दिया जाता है. इस पर रिकेश सेन ने जिला सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर में जितने भी खनिज जप्त हुए हैं, उस पर जांच के साथ शिकायत सही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की.
बिना लीज के और एनवायरमेंट क्लीयरेंस के, जो खोदाई की जाता है, या जो क्षेत्र निर्धारित किया गया है उसे क्षेत्र से बाहर खुदाई चल रही है, उसे अवैध कहा जाता है. कोई ट्रक चल रहा है, कोई डंपर चल रहा है, बिना रॉयल्टी दिए तो सड़क पर पकड़ते हैं, तो उसे अवैध परिवहन का केस रजिस्टर होता है.
मंत्री ने कहा कि जो दूसरा कंसर्न है कि छोटे ट्रैक्टर हैं हम ध्यान रखेंगे कि बड़े-बड़े बाहुबली बड़े माफिया पर कार्रवाई हो. यह विष्णु देव की सरकार है. कोई बाहुबली नहीं बचाने वाला, यह हम सुनिश्चित करेंगे. अगर कोई ग्राम पंचायत के काम के लिए या कोई स्थानीय अपने काम के लिए रेत ले जा रहा है, तो माइनिंग नियमों में ऐसे स्थानीय नियमों के तहत छूट गया दिया गया है. उसमें परिवहन कर रहे हैं, और उनको कोई अगर तंग कर रहा है तो उनको हम नहीं करने देंगे.
मंत्री ने कहा कि कई जरूरी कंसर्न अभी सामने आए हैं, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बन रहा उनको परेशान नहीं किया जाएगा. इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि आप सहमत हैं तो बोल दीजिए, सदन में इसकी घोषणा कर दीजिए. इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हम निशुल्क रेत उपलब्ध करेंगे.
