बलौदाबाजार जनपद पंचायत में सरकारी दस्तावेजों की ऐसी दुर्गति! खुले में फेंकी फाइलें और स्टाम्प पेपर, मवेशी चबा रहे शासकीय रिकॉर्ड; भवन मरम्मत के नाम पर बाहर निकाले गए पुराने दस्तावेज, न सुरक्षा का इंतजाम न सुरक्षित भंडारण; EE बोले- जगह नहीं होगी तो निकाल दिए होंगे, CEO ने कहा- पुराने रिकॉर्ड के निस्तारण के लिए बनेगी समिति
बलौदाबाजार। सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखना किसी भी शासकीय कार्यालय की बुनियादी जिम्मेदारी है, लेकिन जब सरकारी कार्यालय में ही फाइलों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी जाए तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। बलौदाबाजार जनपद पंचायत कार्यालय परिसर से सामने आई तस्वीरें कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रही हैं। यहां महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज, फाइलें, आवेदन पत्र और स्टाम्प पेपर खुले में बिखरे पड़े हैं। हालात ऐसे हैं कि इन दस्तावेजों तक आवारा मवेशियों की पहुंच है और वे सरकारी कागजों को चबा रहे हैं। जिस कार्यालय पर ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायत व्यवस्था और विकास कार्यों से जुड़े महत्वपूर्ण रिकॉर्ड संभालने की जिम्मेदारी है, उसी कार्यालय के दस्तावेजों की यह हालत प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।
ETV भारत को वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से इसकी जानकारी मिली। इसके बाद टीम ने जनपद पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क कर दस्तावेजों की स्थिति और उन्हें खुले में फेंके जाने का कारण जानने की कोशिश की। लेकिन अधिकारियों के जवाबों ने इस मामले को और गंभीर बना दिया।
भवन की मरम्मत चल रही है, तो क्या रिकॉर्ड की सुरक्षा जरूरी नहीं?
प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत कार्यालय की पुरानी बिल्डिंग में मरम्मत और संधारण का कार्य कराया जा रहा है। इसी दौरान पुराने दस्तावेजों और फाइलों को भवन से बाहर निकाला गया। लेकिन सवाल यह है कि भवन की मरम्मत के लिए रिकॉर्ड बाहर निकालना जरूरी हो सकता है, मगर क्या इसका मतलब यह है कि सरकारी दस्तावेजों को खुले मैदान में लावारिस छोड़ दिया जाए?
दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए वैकल्पिक कक्ष, रिकॉर्ड रूम या किसी अन्य सुरक्षित स्थान की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? यदि ये रिकॉर्ड अनुपयोगी या पुराने हो चुके थे तो नियमानुसार उनके निस्तारण की प्रक्रिया अपनाने के बजाय उन्हें खुले में क्यों छोड़ दिया गया? सरकारी फाइलों में दर्ज जानकारी और दस्तावेजों की जवाबदेही आखिर किसकी है?
EE का जवाब- जगह नहीं होगी तो निकाल दिए होंगे
इस मामले में जब कार्यपालन अभियंता बी. ठाकुर से फोन पर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि जनपद पंचायत की पुरानी बिल्डिंग में मरम्मत का काम चल रहा है। जगह नहीं होगी तो दस्तावेज निकाल दिए होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह देखा जाएगा कि दस्तावेज काम के हैं या नहीं और मरम्मत के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी सरकारी कार्यालय में जगह की कमी होने पर शासकीय दस्तावेजों को खुले में छोड़ देना उचित है? यदि रिकॉर्ड महत्वपूर्ण नहीं हैं तो उन्हें नियमानुसार नष्ट करने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए और यदि महत्वपूर्ण हैं तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। दोनों ही स्थितियों में खुले में दस्तावेज छोड़ने का कोई औचित्य नजर नहीं आता।
CEO बोले- पुराने रिकॉर्ड हैं, निस्तारण के लिए बनेगी समिति
जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी फकीर चरण से भी इस संबंध में फोन पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि जनपद पंचायत की पुरानी बिल्डिंग की मरम्मत कराई जा रही है और इसी कारण पुराने रिकॉर्ड बाहर निकाले गए हैं। उन्होंने पुराने दस्तावेजों के निस्तारण के लिए समिति बनाए जाने की बात कही।
CEO के बयान से यह स्पष्ट होता है कि कार्यालय में पुराने रिकॉर्ड को हटाने और उनके निस्तारण की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि समिति बनने और निस्तारण की प्रक्रिया पूरी होने तक इन दस्तावेजों को खुले में क्यों छोड़ दिया गया? क्या तब तक इनकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी तय नहीं थी?
मवेशियों के हवाले सरकारी रिकॉर्ड, दस्तावेजों की गोपनीयता भी खतरे में
जनपद पंचायत कार्यालय में रखे जाने वाले दस्तावेज केवल पुराने कागज नहीं होते। इनमें पंचायतों से संबंधित पत्राचार, आवेदन, प्रशासनिक आदेश, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हो सकती हैं। ऐसे दस्तावेजों का खुले में पड़े रहना केवल सफाई या रखरखाव की समस्या नहीं, बल्कि रिकॉर्ड प्रबंधन और सूचना सुरक्षा का भी गंभीर विषय है।
यदि इन दस्तावेजों में कोई महत्वपूर्ण या संवेदनशील जानकारी है तो उसके गलत हाथों में पहुंचने, नष्ट होने या दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मवेशियों द्वारा सरकारी कागजों को नुकसान पहुंचाए जाने की तस्वीरें यह बताने के लिए काफी हैं कि दस्तावेजों की सुरक्षा के मौजूदा इंतजाम कितने कमजोर हैं।
पुराने रिकॉर्ड नष्ट करने के भी होते हैं नियम, जिम्मेदारी कौन तय करेगा?
सरकारी रिकॉर्ड को पुराना बताकर मनमाने तरीके से फेंका या नष्ट नहीं किया जा सकता। रिकॉर्ड की प्रकृति, निर्धारित संरक्षण अवधि और संबंधित नियमों के अनुसार ही उसका निस्तारण किया जाना चाहिए। इसके लिए सक्षम अधिकारी और निर्धारित प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है।
ऐसे में जनपद पंचायत कार्यालय में बाहर निकाले गए दस्तावेजों की सूची तैयार हुई है या नहीं? कौन से रिकॉर्ड कितने पुराने हैं? क्या उनकी संरक्षण अवधि समाप्त हो चुकी है? क्या निस्तारण के लिए सक्षम स्तर पर अनुमति ली गई है? और क्या समिति बनने से पहले दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है? इन सवालों का जवाब अधिकारियों को देना चाहिए।
अब उच्च अधिकारी लें संज्ञान, तय हो जवाबदेही
जनपद पंचायत कार्यालय परिसर से सामने आई यह तस्वीर केवल बिखरे हुए कागजों की कहानी नहीं है, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड के रखरखाव और प्रशासनिक जिम्मेदारी की परीक्षा भी है। एक ओर शासन डिजिटल रिकॉर्ड और पारदर्शी प्रशासन की बात करता है, वहीं दूसरी ओर महत्वपूर्ण दस्तावेज खुले में पड़े हों और मवेशी उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हों तो यह व्यवस्था की गंभीर विफलता को दर्शाता है।
अब जिला प्रशासन और जिला पंचायत के वरिष्ठ अधिकारियों को मामले में संज्ञान लेकर मौके पर मौजूद सभी दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहिए। महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को तत्काल सुरक्षित स्थान पर रखवाया जाए, उनकी सूची तैयार हो और यदि किसी दस्तावेज को नष्ट किया जाना है तो निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए।
सवाल सीधा है- जनपद पंचायत में सरकारी दस्तावेजों की यह दुर्गति किसकी लापरवाही से हुई? भवन की मरम्मत तो पूरी हो जाएगी, लेकिन यदि इस दौरान कोई महत्वपूर्ण सरकारी रिकॉर्ड नष्ट हो गया या गायब हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
Chhattisgarh Talk के लिए बलौदाबाजार से चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट।
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