सफारी की रौनक आंदोलन स्थगित मांगें पूरी नहीं हुईं तो 11 दिसंबर से फिर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन
बारनवापारा में दौड़ी सफारी की गाड़ियां, 18 दिन बाद पर्यटकों के लिए खुला जंगल; ग्रामीणों ने 10 दिसंबर तक दिया अल्टीमेटम
शाम करीब 4 बजे से पर्यटकों को प्रवेश की अनुमति, 21 गांवों के ग्रामीणों ने धरना किया स्थगित; स्थायी बिजली और पक्की सड़क की मांग अब भी बरकरार, 11 दिसंबर से फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी
बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में 18 दिनों से थमी पर्यटन गतिविधियों को आखिरकार रफ्तार मिल गई। छत्तीसगढ़ टॉक डाट कॉम की खबर प्रसारित होने के बाद बुधवार 18 नवंबर की शाम पर्यटकों के लिए सफारी का रास्ता खुल गया। करीब 3 से 4 बजे के बीच पर्यटकों को अभयारण्य के भीतर प्रवेश देने की प्रक्रिया शुरू हुई और लंबे इंतजार के बाद सफारी की गाड़ियां जंगल की ओर रवाना हुईं। हालांकि, सफारी शुरू होने के साथ ग्रामीणों का आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। स्थायी बिजली और पक्की सड़क जैसी बुनियादी मांगों को लेकर 21 गांवों के ग्रामीणों ने अपना धरना 19 नवंबर से स्थगित करने का निर्णय लिया है। साथ ही शासन-प्रशासन को 10 दिसंबर तक मांगों पर ठोस पहल करने का समय दिया है। ऐसा नहीं होने पर 11 दिसंबर से दोबारा अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई है।
दरअसल, बारनवापारा अभयारण्य में हर साल 1 नवंबर से पर्यटन सीजन शुरू होता है। लेकिन इस बार वनांचल के 21 गांवों से जुड़े ग्रामीणों के आंदोलन के चलते सफारी संचालन शुरू नहीं हो पाया था। ग्रामीण मुख्य पर्यटन प्रवेश द्वार रवान पर स्थायी बिजली और पक्की सड़क की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। जिप्सी और गाइड संघ ने भी आंदोलन को समर्थन दिया था। इसके चलते पर्यटन सीजन के शुरुआती 18 दिन बिना सफारी के गुजर गए। छत्तीसगढ़ टॉक डाट कॉम ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए सवाल किया था कि हर साल 1 नवंबर से शुरू होने वाले पर्यटन सीजन के बावजूद इस बार सफारी क्यों बंद है और ग्रामीणों की बुनियादी मांगों का समाधान समय रहते क्यों नहीं किया गया?
खबर के बाद सफारी शुरू, SDO ने दी जानकारी
छत्तीसगढ़ टॉक डाट कॉम में खबर प्रसारित होने के बाद बारनवापारा के SDO कृषाणु चंद्राकर ने फोन पर जानकारी दी कि पर्यटकों को अभयारण्य के भीतर आने-जाने की अनुमति दी जा रही है और सफारी शुरू करा दी गई है। इसके बाद धरना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों से सीधे बातचीत कर सफारी शुरू होने और आंदोलन की आगे की रणनीति की वास्तविक स्थिति जानी।
धरना स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारी संपत ठाकुर ने छत्तीसगढ़ टॉक डाट कॉम से बातचीत में बताया कि ग्रामीणों ने आपसी सहमति से 1 नवंबर से जारी धरना-प्रदर्शन को 19 नवंबर से स्थगित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि शाम करीब 4 बजे से पर्यटकों को अभयारण्य के भीतर प्रवेश दिया जा रहा है। संपत ठाकुर ने आंदोलन स्थगित करने के निर्णय और आगे की रणनीति से संबंधित सहमति पत्र की प्रति भी उपलब्ध कराई।
10 दिसंबर तक इंतजार, 11 दिसंबर से फिर आंदोलन
ग्रामीणों की ओर से 18 नवंबर 2026 को तैयार किए गए सहमति पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 1 नवंबर से जारी धरना प्रदर्शन को 19 नवंबर से स्थगित किया जाएगा। हालांकि, यह स्थगन मांगों के समाधान के लिए शासन-प्रशासन को समय देने के उद्देश्य से किया गया है। ग्रामीणों ने 10 दिसंबर 2026 तक मांगों पर ठोस कार्रवाई की अपेक्षा जताई है। यदि निर्धारित समय तक समाधान नहीं होता है तो 11 दिसंबर 2026 से दोबारा अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसका मतलब है कि फिलहाल सफारी संचालन का रास्ता खुल गया है, लेकिन ग्रामीणों और प्रशासन के बीच बुनियादी सुविधाओं को लेकर विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अब प्रशासन के पास मांगों पर निर्णय लेने के लिए तय समयसीमा है।
21 गांवों की जिप्सी और गाइड व्यवस्था को लेकर भी उठी मांग
आंदोलनकारी संतोष कुमार ठाकुर ने छत्तीसगढ़ टॉक डाट कॉम को बताया कि ग्रामीणों ने बुधवार को एक ज्ञापन भी सौंपा है। इसमें 21 गांवों के लोगों की ओर से जिप्सी एवं गाइड कार्य व्यवस्था को लेकर आवेदन तैयार किया गया है। ग्रामीणों की मांग है कि मौजूदा जिप्सी और गाइड व्यवस्था को बंद कर 21 गांवों के नाम से नई जिप्सी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
संतोष ठाकुर के मुताबिक, ग्रामीणों ने वन विभाग से जिप्सी का निर्धारित किराया तय करने का भी आग्रह किया है, ताकि अभयारण्य आने वाले पर्यटकों से मनमाना या अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाए। ग्रामीण चाहते हैं कि पर्यटन गतिविधियों में स्थानीय गांवों की भागीदारी सुनिश्चित हो और इससे मिलने वाले रोजगार का लाभ भी क्षेत्र के लोगों तक पहुंचे।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से 10 दिसंबर को सोनाखान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस संबंध में घोषणा किए जाने का आश्वासन मिलने की बात कही गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि निर्धारित समय तक घोषणा या मांगों पर ठोस पहल नहीं होती है तो वे फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। हालांकि, मुख्यमंत्री की घोषणा और आश्वासन से संबंधित इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने आना बाकी है।
सफारी शुरू होना राहत, लेकिन असली परीक्षा मांगों के समाधान की
बारनवापारा में सफारी शुरू होने से पर्यटकों, जिप्सी चालकों, गाइडों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को फिलहाल राहत मिली है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया है। जिस अभयारण्य को प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल कर पर्यटन और स्थानीय रोजगार बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है, वहां आसपास के गांवों में स्थायी बिजली और पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए ग्रामीणों को आंदोलन करना पड़ रहा है।
अब देखना होगा कि 10 दिसंबर तक शासन-प्रशासन ग्रामीणों की मांगों पर क्या ठोस निर्णय लेता है। क्या 21 गांवों को जिप्सी और गाइड व्यवस्था में भागीदारी मिलेगी? क्या जिप्सी का किराया निर्धारित होगा? और क्या स्थायी बिजली तथा पक्की सड़क की मांग पर जमीन पर काम शुरू होगा? फिलहाल 18 दिन बाद बारनवापारा में सफारी की गाड़ियां फिर दौड़ने लगी हैं, लेकिन ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि यह आंदोलन का अंत नहीं, बल्कि प्रशासन को दिया गया एक मौका है। 10 दिसंबर तक समाधान नहीं हुआ तो 11 दिसंबर से जंगल के पर्यटन द्वार पर फिर आंदोलन का असर दिखाई दे सकता है।






























