नगरीय प्रशासन में बड़ा बदलाव: 47 नगर पालिकाओं में SDM होंगे प्रशासक

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नगरीय प्रशासन विभाग: छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन विभाग ने एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है, जिसके तहत राज्य की 47 नगर पालिकाओं में प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी। यह निर्णय प्रदेश के नगर पालिकाओं में शासन-प्रशासन के संचालन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

नगरीय प्रशासन विभाग: प्रशासक के रूप में SDM की नियुक्ति

अब से संबंधित नगर पालिकाओं के प्रमुख SDM (उप जिला मजिस्ट्रेट) होंगे। पहले इन नगर पालिकाओं के प्रमुख चुने गए प्रतिनिधि होते थे, जो चुनावों के माध्यम से चुने जाते थे, लेकिन अब यह जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों को सौंप दी जाएगी।

नगरीय प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार, राज्य की 47 नगर पालिकाओं में SDM को प्रशासक के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस निर्णय के बाद, प्रशासनिक अधिकारी नगर पालिका के विकास कार्यों, योजनाओं और बजट की निगरानी करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है।

नगरीय प्रशासन विभाग: प्रशासनिक नियंत्रण

प्रशासक के रूप में SDM की नियुक्ति से यह उम्मीद जताई जा रही है कि स्थानीय प्रशासन में केंद्रीकरण बढ़ेगा। SDM के अधीन सभी नगर पालिकाओं में प्रशासन का कामकाज सुसंगत तरीके से होगा, और विकास कार्यों की निगरानी भी कड़े प्रशासनिक नियंत्रण में होगी। इससे स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में पारदर्शिता और दक्षता आएगी, जिससे नगर पालिकाओं में होने वाले कार्यों में तेजी आएगी।

नगरीय प्रशासन विभाग: विकास कार्यों को मिलेगा बल

यह कदम नगर पालिकाओं के विकास कार्यों को गति देने में मदद करेगा। प्रशासनिक अधिकारियों के मार्गदर्शन में, नगर पालिकाओं में सभी योजनाओं और कार्यों को समय पर पूरा किया जाएगा। साथ ही, यह कदम अधिकारियों द्वारा अधिक जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करेगा, जिससे स्थानीय प्रशासन में सुधार की संभावना बढ़ेगी।

नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश- देखिए लिस्ट

नगरीय प्रशासन विभाग: क्या होगा बदलाव?

स्थानीय चुनावों की प्रक्रिया में बदलाव: अब नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रमुख की जगह प्रशासनिक अधिकारियों का नियंत्रण होगा, जिससे चुनावी प्रक्रिया में कुछ समय के लिए बदलाव संभव है।
प्रशासनिक सुधार: अधिकारियों की नियुक्ति से नगर पालिकाओं में प्रशासनिक सुधार और विकास कार्यों की गति में तेजी आएगी। इससे स्थानीय लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।
केंद्रीकरण: अब नगर पालिकाओं के प्रशासन का केंद्रीय नियंत्रण होगा, जिससे योजनाओं की सही तरीके से निगरानी की जा सकेगी और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित होगा।

नगरीय प्रशासन विभाग का बयान

नगरीय प्रशासन विभाग ने इस फैसले को लेकर कहा है कि यह कदम नगर पालिकाओं में प्रभावी प्रशासन के लिए उठाया गया है। विभाग के मुताबिक, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति से नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी और योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन होगा।

इस निर्णय को लेकर राज्य सरकार ने उम्मीद जताई है कि इससे नगर पालिकाओं में विकास कार्यों में तेजी आएगी और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

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