



त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में मतदान दल के प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले 276 कर्मचारियों को कलेक्टर ने नोटिस जारी किया। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी, 24 घंटे में जवाब देना अनिवार्य।
सागर साहू, बलौदाबाजार: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के तहत मतदान दलों के प्रशिक्षण में बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले 276 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर इन कर्मचारियों को जवाब देना अनिवार्य किया गया है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025: मतदान प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में अनुपस्थिति
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पंचायत चुनावों की तैयारी के तहत मतदान दल में ड्यूटी पर लगाए गए कर्मचारियों के लिए द्वितीय प्रशिक्षण सत्र विकासखंड मुख्यालयों में 13 एवं 14 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था। हालांकि, बड़ी संख्या में कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना के प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है:
- विकासखंड बलौदाबाजार: 15 कर्मचारी
- विकासखंड भाटापारा: 29 कर्मचारी
- विकासखंड सिमगा: 106 कर्मचारी
- विकासखंड कसडोल: 56 कर्मचारी
- विकासखंड पलारी: 70 कर्मचारी
कुल 276 कर्मचारियों की गैरहाजिरी को लेकर कलेक्टर ने गंभीर रुख अपनाया है और सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025: संवेदनशील निर्वाचन कार्य में लापरवाही, होगी कार्रवाई
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन जैसे संवेदनशील एवं अति महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम और छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 17(2)(3) के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही योग्य है। इस कृत्य के लिए दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025: क्या हो सकते हैं परिणाम?
- समय पर जवाब न देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- गंभीर मामलों में सेवा नियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही संभव है।
- आगामी चुनावों में संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारियों पर असर पड़ सकता है।
कलेक्टर दीपक सोनी ने क्या कहा?
कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा, “चुनाव प्रक्रिया में हर सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी ड्यूटी को गंभीरता से निभाए। मतदान दलों के प्रशिक्षण में अनुपस्थिति को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और लापरवाह कर्मचारियों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।”
चुनावों की पारदर्शिता और सुचारु संचालन के लिए प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने उत्तर समय पर प्रस्तुत करें, अन्यथा कड़ी कार्यवाही के लिए तैयार रहें।
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