कसडोल जनपद पंचायत चुनाव में बवाल: सदस्यों ने लगाया गुपचुप चुनाव का आरोप, प्रशासन पर उठे सवाल

Chhattisgarht Talk

बलौदाबाजार जिले के कसडोल जनपद पंचायत में स्थायी समिति चुनाव के दौरान हंगामा। जनपद सदस्यों ने बिना सूचना के चुनाव कराने का लगाया आरोप।

बलौदाबाज़ार | बलौदाबाज़ार जिले की जनपद पंचायत कसडोल में बुधवार को उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए, जब स्थायी समिति के चुनाव के दौरान कई जनपद सदस्यों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार कर दिया। सदस्यों ने आरोप लगाया कि चुनाव की विधिवत सूचना दिए बिना और बिना सामान्य सभा का संकल्प पारित किए, गुपचुप तरीके से समिति का गठन किया जा रहा है।

“सूचना नहीं दी गई, जनप्रतिनिधियों को किया गया नजरअंदाज़”: सदस्यों का आरोप

चुनाव के दौरान जनपद सदस्य रामकुमार टंडन (क्षेत्र क्रमांक 13) ने आरोप लगाया कि –

“हमें चुनाव की कोई जानकारी नहीं दी गई। न तो कोई विधिवत सूचना भेजी गई और न ही सामान्य सभा में समिति गठन के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। ये पूरी प्रक्रिया सत्ताधारी पार्टी के दबाव में की जा रही है।”

इसी तरह जनपद सदस्य लीजा सिद्धांत मिश्रा (क्षेत्र क्र. 2) ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा –

“जब तक सभी सदस्यों को समान रूप से जानकारी न दी जाए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी न हो, तब तक हम इस चुनाव का विरोध करते रहेंगे।”

सीता निषाद अनुपस्थित, कई अन्य ने किया चुनाव का बहिष्कार

चुनाव प्रक्रिया से जनपद सदस्य सीता निषाद की अनुपस्थिति ने भी सवाल खड़े कर दिए। उनके सहयोगियों ने बताया कि उन्हें इस चुनाव की जानकारी ही नहीं थी।
जनपद सदस्य माहेश्वरी देवांगन (क्षेत्र क्र. 6), शीतल हितेश बंजारे (क्षेत्र क्र. 1) और नीलू राज साहू (क्षेत्र क्र. 3) ने भी एक सुर में चुनाव को लेकर प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया और चुनाव को न्यायालय में चुनौती देने की बात कही।

देखिए विरोध का वीडियो: क्लिक करे

नारेबाजी और बहिष्कार से चुनाव स्थल पर तनाव

चुनाव के दौरान जनपद सदस्यों ने “गुपचुप चुनाव नहीं चलेगा”, “लोकतंत्र की हत्या बंद करो” जैसे नारे लगाए और चुनाव स्थगित करने की मांग की। सदस्यों का कहना है कि स्थायी समिति का गठन सामान्य सभा की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता।

प्रशासन की चुप्पी: न सीईओ ने जवाब दिया, न कोई बयान आया

इस मुद्दे पर जब कसडोल जनपद पंचायत के सीईओ कमलेश साहू से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की, और फोन करने के बाद भी उन्होंने कोई कॉल बैक नहीं किया।
उनकी चुप्पी ने विवाद को और गहराने का मौका दे दिया है।

वहीं पीठासीन अधिकारी एसडीएम रामरतन दुबे का पक्ष अब तक सामने नहीं आ पाया है।

स्थायी समिति का महत्व और पारदर्शिता की मांग

स्थायी समिति जनपद पंचायत का एक अहम अंग होती है जो योजनाओं की मंजूरी, बजट निर्धारण और विकास कार्यों के क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाती है। ऐसे में इसके गठन को लेकर पारदर्शिता की सख्त अपेक्षा होती है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यदि प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही तो जन सरोकारों का नुकसान होगा।

मामला पहुंचा न्यायालय की दहलीज की ओर?

विरोध कर रहे जनपद सदस्यों ने साफ किया है कि यदि प्रशासन चुनाव स्थगित नहीं करता है तो वे इस चुनाव प्रक्रिया को न्यायालय में चुनौती देंगे, क्योंकि इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ और अपारदर्शी बताया गया है।

📍 क्या है स्थायी समिति का महत्व?

स्थायी समिति जनपद पंचायत की एक अहम इकाई होती है, जो विकास योजनाओं, वित्तीय प्रस्तावों और प्रशासनिक निर्णयों में बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसे में इसके गठन की प्रक्रिया का पारदर्शी और लोकतांत्रिक होना बेहद जरूरी माना जाता है।

🔄 क्या प्रशासन सफाई देगा या यह विवाद कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचेगा? जवाब आने बाकी है।

📢 आपके पास भी कोई जानकारी या शिकायत है?

संपर्क करें: chhattisgarhtalk@gmail.com | 9111755172