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Impact of news of Chhattisgarh Talk: खबर का असर!! कलेक्टर ने मामले को लिया संज्ञान, न्याय का गोहार लगते बलौदाबाजार जिले के चार कलेक्टर और सात तहसीलदार बदल गए लेकिन नही मिला था न्याय

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छक्कन दास मनहरे ने जिलाधीश का किया धन्यवाद

Impact of news of Chhattisgarh Talk: बलौदाबाजार भाटापारा जिले में कई तरह के शिकवा शिकायत आवेदन जैसे क्रियाकलाप दिखाई देते हैं. और जिसका त्वरित कार्यवाही हेतु विभाग के द्वारा समीक्षा की जाती है और जांच पड़ताल कर प्रकरण का निराकरण भी किया जाता है. इसी तारतम्य में छक्कन दास मनहरे के द्वारा लगातार 2017 से लेकर आज दिनांक तक लगातार पटवारी तहसीलदार अनुविभागिय अधिकारी कलेक्टर मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक आवेदन किया जा रहा था. कि उनके रिकॉर्ड में चढ़ी हुई जमीन का किस प्रकार से विलोपन हुआ और छेड़खानी हुआ रिकॉर्ड में जिसकी वजह से उनका जमीन आज शासकीय जमीन में तब्दील हो गया है. इस हेतु लगातार वहां आवेदन करते-करते थक हार चुके थे.

Impact of news of Chhattisgarh Talk: मामला न्यायालय तक भी पहुंचा था तब कहीं जाकर उन्होंने पुनः जो अभी वर्तमान में नया जिलाधीश बलौदाबाजार के रूप में कुमार लाल चौहान जो पदस्थ है, उनसे भी विनम्र भाव से आग्रह करते हुए आवेदन दिए जिसमें 10 मार्च तक निराकरण करने की बात कही.

Chhattisgarh Talk News ने बढ़ी प्रमुखता से खबर प्रकासन किया 

Impact of news of Chhattisgarh Talk: हमारे chhattisgarhtalk.com न्यूज़ ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से खबर प्रसारित कर मामले को उठाया था. जिस पर कलेक्टर कुमार लाल चौहान ने संज्ञान में लिया और कार्यवाही की. नीचे लिंक क्लिक कर हमारी पूरी खबर पढ़े कैसे न्याय का गोहार लगते बलौदाबाजार जिले के चार कलेक्टर और सात तहसीलदार बदल गए, लेकिन पीड़ित को न्याय नही मिल पाया था. 👇👇

न्याय का गोहार लगते बदल गए चार कलेक्टर और सात तहसीलदार, आखिर कब तक प्रकरण का निराकरण करेगी प्रशासन

 

Impact of news of Chhattisgarh Talk: तथा निराकरण नहीं होने के कारण वह तार घेरा करने की बात कही जिस पर मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल जिलाधीश ने अनुविभागिय अधिकारी भाटापारा को हुंकार तलब किया. जिस पर आज मौके पर तहसीलदार चित्रलेखा चंद्रवंशी, पटवारी राधेश्याम बर्मन तथा राजस्व अमले के साथ ग्राम तुरमा विकासखंड भाटापारा पहुंचे जहां पर उन्होंने मौका जांच किया पंचनामा रिपोर्ट तैयार किया और आवेदन कर्ता को कुछ दस्तावेज दो-तीन दिवस के अंदर प्रस्तुत करने को कहा गया है जिस पर एक महीने का प्रकरण का निराकरण करने का आश्वासन भी दिए.

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