गर्मियों में धान की खेती पर रोक की तैयारी, बलौदाबाजार में दलहन-तिलहन को बढ़ावा; चना, मसूर और सरसों की MSP पर होगी खरीदी
भू-जल स्तर गिरने से चिंतित प्रशासन ने किसानों से की धान के बदले दलहन-तिलहन लगाने की अपील, 31 सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था
गर्मी के मौसम में खेतों में लहलहाती धान की फसल अब बलौदाबाजार जिले में भू-जल संकट की एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। सिंचाई के लिए लगातार भू-जल का दोहन होने से गांवों में पेयजल और निस्तारी की समस्या गहराने की आशंका है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने आगामी ग्रीष्मकालीन सीजन में धान का रकबा शून्य करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। किसानों से ग्रीष्मकालीन धान की जगह दलहन, तिलहन और मक्का जैसी कम पानी में तैयार होने वाली फसलों की खेती करने की अपील की जा रही है। इसके लिए कृषि विभाग ने बीज भंडारण की व्यवस्था शुरू कर दी है। वहीं किसानों को दूसरी फसलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था भी की जा रही है।
धान की खेती पर निर्भरता कम करने की तैयारी, पानी बचाने पर जोर
जिले में रबी सीजन के दौरान बड़ी संख्या में किसान धान की खेती करते हैं। लेकिन गर्मी में धान की फसल को लगातार सिंचाई की जरूरत होती है। इसके लिए बड़ी मात्रा में भू-जल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका असर गांवों के जलस्तर पर पड़ता है और गर्मी के दिनों में पेयजल के साथ मवेशियों के लिए पानी तथा निस्तारी की समस्या भी सामने आती है।
इसी स्थिति को देखते हुए शासन ने जिले में ग्रीष्मकालीन धान का रकबा शून्य करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर की ओर से भी मैदानी अधिकारियों और किसानों से ग्रीष्मकालीन धान नहीं लगाने की अपील की गई है। प्रशासन का जोर अब फसल विविधीकरण पर है, ताकि कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को बढ़ावा देकर जल संरक्षण किया जा सके।
चना, मसूर, मूंग से लेकर सरसों तक विकल्प तैयार
कृषि विभाग किसानों को धान के विकल्प के रूप में कई फसलों की खेती करने की सलाह दे रहा है। इनमें चना, मूंग, उड़द, मसूर, सरसों, तिल, सूरजमुखी और मक्का प्रमुख हैं। इसके अलावा सिंचाई और स्थानीय मिट्टी की स्थिति के अनुसार सब्जियों, तरबूज और खरबूजे की खेती भी की जा सकती है।
कृषि विभाग का कहना है कि दलहन और तिलहन फसलों में धान की तुलना में कम पानी की जरूरत होती है। दलहनी फसलें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में भी मदद करती हैं। इससे एक तरफ भू-जल पर दबाव कम होगा, तो दूसरी तरफ किसानों को फसल चक्र बदलने का विकल्प मिलेगा।
MSP पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी, 31 समितियों में व्यवस्था
किसानों को धान के विकल्प के रूप में दूसरी फसल अपनाने के लिए सबसे जरूरी है कि उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए पीएम-आशा योजना के तहत जिले की 31 सहकारी समितियों में रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था की गई है।
जिला प्रशासन की जानकारी के अनुसार रबी विपणन वर्ष 2027-28 के लिए केंद्र सरकार ने चना का समर्थन मूल्य 5,958 रुपये, मसूर का 7,390 रुपये और सरसों का 6,613 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इस व्यवस्था के जरिए किसानों को धान की तरह ही दलहन और तिलहन फसलों के लिए भी समर्थन मूल्य पर खरीदी का विकल्प उपलब्ध कराने की तैयारी है। हालांकि किसानों के लिए वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि खरीदी की प्रक्रिया कितनी सुगम रहती है और उपज बेचने में उन्हें कितनी सुविधा मिलती है।
बीज की व्यवस्था, समितियों से ऋण और नकद दोनों में उठा सकेंगे किसान
कृषि विभाग ने आगामी रबी सीजन को देखते हुए बीज उपलब्ध कराने की तैयारी भी शुरू कर दी है। बीज निगम, सहकारी समितियों और विकासखंड कृषि कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न रबी फसलों के बीजों का भंडारण किया गया है। किसान अपनी जरूरत के अनुसार समितियों से ऋण के माध्यम से अथवा नकद भुगतान कर बीज प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विभाग का मैदानी अमला किसानों को फसल चयन, बीज और खेती की तकनीक को लेकर मार्गदर्शन देने की तैयारी में है।
कृषि अधिकारी बोले- ग्रीष्मकालीन धान का रकबा शून्य करने के निर्देश
कृषि विभाग के अधिकारी दीपक कुमार नायक ने बताया कि शासन की ओर से जिले में ग्रीष्मकालीन धान का रकबा शून्य करने के निर्देश मिले हैं। गर्मी में धान की खेती के लिए अत्यधिक पानी की जरूरत होती है, जिससे कई गांवों में पेयजल और निस्तारी के लिए भी संकट पैदा हो सकता है। इसलिए किसानों से धान के स्थान पर दलहन, तिलहन और मक्का जैसी फसलों को अपनाने की अपील की जा रही है।
उन्होंने बताया कि पीएम-आशा योजना के तहत सहकारी समितियों के माध्यम से चना, सरसों और मसूर की समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था की जा रही है। बीज निगम, समितियों और विकासखंड कार्यालयों में रबी फसलों के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान ऋण अथवा नकद भुगतान से बीज प्राप्त कर सकते हैं।
किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल- दूसरी फसल में लागत और मुनाफे का हिसाब
प्रशासन की इस पहल की सफलता केवल धान का रकबा घटाने से तय नहीं होगी। किसानों को दूसरी फसलों की ओर तभी आकर्षित किया जा सकेगा, जब उन्हें उत्पादन, बाजार, खरीदी और भुगतान का भरोसा मिलेगा। चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण विकल्प जरूर है, लेकिन किसानों को यह भी जानना होगा कि उपज की गुणवत्ता, खरीदी की पात्रता, पंजीयन और भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी। अब कृषि विभाग के सामने चुनौती यह है कि किसानों को केवल धान नहीं लगाने की अपील करने के बजाय उन्हें दूसरी फसलों की खेती का पूरा व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध कराया जाए। बीज, तकनीकी सलाह, सिंचाई, खरीदी केंद्र और समय पर भुगतान की व्यवस्था मजबूत होगी, तभी जिले में फसल विविधीकरण को वास्तविक रूप दिया जा सकेगा।
दीपक कुमार नायक, कृषि अधिकारी






























