बारनवापारा अभ्यारण के 21 गांवों के आंदोलन के चलते 1 नवंबर से बंद था सफारी संचालन, स्थायी बिजली और पक्की सड़क की मांग पर 10 दिसंबर तक शासन को दिया समय; ग्रामीणों ने जिप्सी संचालन बंद कर 21 गांवों को नई जिप्सी देने की मांग भी उठाई
बारनवापारा/बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के प्रमुख वन्यजीव पर्यटन स्थलों में शामिल बारनवापारा अभयारण्य में आखिरकार 18 दिन बाद जंगल सफारी का संचालन फिर शुरू हो गया। 1 नवंबर से पर्यटन सीजन शुरू होने के बावजूद 21 गांवों के ग्रामीणों के आंदोलन के चलते सफारी बंद थी। बुधवार 18 नवंबर की शाम प्रदर्शनकारियों ने पर्यटकों के आवागमन के लिए मुख्य गेट खोल दिया। इसके बाद शाम करीब 4 बजे से पर्यटकों को अभयारण्य के भीतर जाने की अनुमति दी गई। हालांकि, ग्रामीणों ने अपना आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं किया है। लंबित मांगों को लेकर 19 नवंबर से धरना स्थगित करने और 10 दिसंबर तक समाधान नहीं होने पर 11 दिसंबर से दोबारा अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। सफारी शुरू होने की जानकारी वन विभाग के SDO कृषाणु चंद्राकर ने फोन पर दी। इसके बाद Chhattisgarh Talk ने आंदोलन स्थल पर बैठे प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और धरना स्थगित करने के फैसले के साथ-साथ ग्रामीणों की आगे की रणनीति भी जानी।
18 दिन तक बंद रहा पर्यटन का मुख्य रास्ता, शाम को खुला गेट
बारनवापारा अभयारण्य में हर साल 1 नवंबर से पर्यटन सीजन शुरू होता है। इस बार अभयारण्य क्षेत्र के 21 गांवों से जुड़े ग्रामीणों ने स्थायी बिजली और पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर रवान स्थित मुख्य पर्यटन द्वार पर धरना शुरू कर दिया था। आंदोलन को जिप्सी और गाइड संघ का भी समर्थन मिला, जिसके चलते सफारी का संचालन शुरू नहीं हो पाया।
18 नवंबर तक पर्यटक अभयारण्य की सफारी का आनंद नहीं ले पा रहे थे। इस बीच वन विभाग और प्रशासन की ओर से बातचीत के प्रयास किए जा रहे थे। बुधवार शाम प्रदर्शनकारियों ने पर्यटकों के आवागमन के लिए गेट खोल दिया। प्रदर्शनकारी संपत ठाकुर ने Chhattisgarh Talk से बातचीत में पुष्टि की कि शाम 4 बजे से पर्यटकों को अंदर जाने दिया जा रहा है।
धरना स्थगित, आंदोलन खत्म नहीं; 10 दिसंबर तक का अल्टीमेटम
प्रदर्शनकारी संपत ठाकुर ने बताया कि 21 गांवों के ग्रामीणों ने आपसी सहमति से 1 नवंबर से जारी धरना प्रदर्शन को 19 नवंबर से स्थगित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन की समाप्ति नहीं है। ग्रामीणों की लंबित मांगों पर 10 दिसंबर तक ठोस पहल नहीं हुई तो 11 दिसंबर से दोबारा अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा।
प्रदर्शनकारियों की ओर से साझा किए गए लिखित निर्णय पत्र में भी धरना स्थगित करने और मांगों पर कार्रवाई के लिए समयसीमा तय करने का उल्लेख है। ग्रामीणों का कहना है कि अब वे शासन-प्रशासन की ओर से किए जाने वाले प्रयासों और 10 दिसंबर तक होने वाली कार्रवाई का इंतजार करेंगे।
सिर्फ बिजली-सड़क नहीं, जिप्सी संचालन की व्यवस्था बदलने की भी मांग
आंदोलन के बीच ग्रामीणों ने पर्यटन व्यवस्था को लेकर एक और महत्वपूर्ण मांग सामने रखी है। प्रदर्शनकारी संतोष कुमार ठाकुर ने बताया कि 21 गांवों के लोगों की ओर से अधीक्षक बारनवापारा को ज्ञापन दिया गया है। इसमें वर्तमान जिप्सी एवं गाइड व्यवस्था को बंद करने और 21 गांवों को नई जिप्सी उपलब्ध कराने की मांग रखी गई है। ग्रामीणों ने विभाग से जिप्सी का निर्धारित किराया तय करने का भी अनुरोध किया है, ताकि पर्यटकों से तय दर से अधिक राशि नहीं वसूली जाए। उनका कहना है कि पर्यटकों को अतिरिक्त चार्ज से बचाने और स्थानीय गांवों को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने के लिए व्यवस्था स्पष्ट होनी चाहिए।
संतोष कुमार ठाकुर के मुताबिक, ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है कि 10 दिसंबर को सोनाखान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से इस संबंध में घोषणा की जा सकती है। यदि निर्धारित समय तक मांगों पर निर्णय नहीं होता है, तो ग्रामीण फिर से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठेंगे। हालांकि, मुख्यमंत्री की ओर से घोषणा का यह दावा प्रदर्शनकारी के बयान पर आधारित है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है।
DFO बोले- 16 नवंबर को जिप्सी संघ ने समर्थन वापस लिया था, आज प्रदर्शनकारियों ने खोला गेट
मामले में DFO पंकज कुमार कमल ने देर शाम फोन पर बताया कि 16 नवंबर को जिप्सी संगठन ने लिखित ज्ञापन देकर आंदोलन से अपना समर्थन वापस ले लिया था। इसके बावजूद 17 नवंबर को प्रदर्शनकारियों की ओर से पर्यटकों को आने-जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। वन विभाग की कोशिश थी कि जल्द से जल्द पर्यटन गतिविधियां शुरू कराई जाएं। बुधवार शाम प्रदर्शनकारियों ने पर्यटकों के आवागमन के लिए गेट खोल दिया, जिसके बाद सफारी शुरू हो सकी।
DFO के अनुसार, विभाग ग्रामीणों से बातचीत और समाधान के प्रयास लगातार कर रहा था। इससे पहले उन्होंने पर्यटक ग्राम की सुविधाओं को अपडेट करने, NGT और न्यायालय के दिशा-निर्देशों के दायरे में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने तथा आसपास के रिसॉर्ट के माध्यम से प्रचार-प्रसार की योजना की जानकारी दी थी।
सफारी शुरू, लेकिन 21 गांवों की मांगों पर फैसला बाकी
18 दिन बाद सफारी शुरू होने से पर्यटकों और पर्यटन से जुड़े लोगों को राहत मिली है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम सवाल अब भी 21 गांवों की बुनियादी सुविधाओं और पर्यटन व्यवस्था में उनकी भागीदारी का है। ग्रामीणों ने स्थायी बिजली और पक्की सड़क की मांग के साथ जिप्सी संचालन की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव का मुद्दा भी उठा दिया है।
अब देखना होगा कि 10 दिसंबर तक शासन-प्रशासन इन मांगों पर क्या ठोस निर्णय लेता है। फिलहाल सफारी के लिए गेट खुल गया है, लेकिन ग्रामीणों का आंदोलन केवल स्थगित हुआ है। 11 दिसंबर की चेतावनी ने साफ कर दिया है कि मांगों पर समाधान नहीं हुआ तो बारनवापारा का पर्यटन एक बार फिर आंदोलन की वजह से प्रभावित हो सकता है।
Chhattisgarh Talk के लिए बलौदाबाजार से चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट।
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