1 नवंबर को खुलना था बारनवापारा अभ्यारण, 18 नवंबर तक सफारी पर ताला! 21 गांवों के आंदोलन ने रोकी देश-विदेश के पर्यटकों की राह, पर्यटन सीजन के 18 दिन बर्बाद

18 दिन बाद भी नहीं खुला बारनवापारा अभ्यारण्य का दरवाजा! 21 गांवों के हजारों ग्रामीणों की हड़ताल के आगे वन विभाग बेबस, सफारी बंद होने से पर्यटन सीजन पर लगा ग्रहण (Chhattisgarh Talk)
18 दिन बाद भी नहीं खुला बारनवापारा अभ्यारण्य का दरवाजा! 21 गांवों के हजारों ग्रामीणों की हड़ताल के आगे वन विभाग बेबस, सफारी बंद होने से पर्यटन सीजन पर लगा ग्रहण (Chhattisgarh Talk)

बारनवापारा अभ्यारण: सड़क, बिजली और वन अधिकार की मांग पर 1 नवंबर से रवान गांव में अनिश्चितकालीन धरना; जंगल में सफारी शुरू नहीं होने से पर्यटक निराश, गाइड-ड्राइवर और स्थानीय कारोबारियों की रोजी-रोटी पर संकट

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के प्रमुख वन पर्यटन स्थलों में शुमार बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य में हर साल 1 नवंबर का दिन पर्यटन के नए सीजन की शुरुआत लेकर आता है। मानसून के चार महीने के विराम के बाद जंगल के दरवाजे पर्यटकों के लिए खुलते हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों से लेकर विदेशों तक के प्रकृति प्रेमी, वन्यजीव प्रेमी और पर्यटक यहां की हरियाली, वन्यजीवों और रोमांचक सफारी का आनंद लेने पहुंचते हैं। लेकिन इस बार 18 नवंबर गुजर जाने के बाद भी बारनावापारा में पर्यटन की रफ्तार नहीं लौट सकी है। सफारी शुरू होने का इंतजार अब भी जारी है और इसके पीछे वजह है अभयारण्य क्षेत्र के 21 गांवों के हजारों ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन आंदोलन।

हैरानी की बात यह है कि जिस 1 नवंबर से जंगल में पर्यटकों की चहल-पहल शुरू होनी थी, उसी दिन से ग्रामीण अपनी बुनियादी मांगों को लेकर रवान गांव में धरने पर बैठ गए। आंदोलन को 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पर्यटन गतिविधियां शुरू कराने के लिए अब तक ऐसा समाधान सामने नहीं आया है, जिससे ग्रामीणों का आंदोलन भी खत्म हो और सफारी भी पटरी पर लौट सके। एक तरफ ग्रामीण सड़क, बिजली और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार की मांग पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ बारनावापारा का पर्यटन सीजन शुरुआत में ही ठहर गया है।

पर्यटन सीजन का सबसे अहम समय निकल रहा, पर्यटक लौट रहे निराश

बारनावापारा अभयारण्य सिर्फ जंगल और वन्यजीवों तक सीमित नहीं है। यह जिले की पर्यटन पहचान और स्थानीय रोजगार का भी बड़ा माध्यम है। सफारी शुरू होने के साथ ही पर्यटकों की आवाजाही बढ़ती है। पर्यटकों के आने से सफारी वाहन चालकों, गाइड, स्थानीय दुकानदारों, भोजन और ठहरने की व्यवस्था से जुड़े लोगों को काम मिलता है। छोटे कारोबारियों की कमाई भी इसी पर्यटन गतिविधि पर निर्भर रहती है।

लेकिन इस बार सीजन शुरू होने के 18 दिन बाद भी सफारी का पहिया नहीं घूम पाया है। पर्यटक बारनावापारा आने की योजना बनाते हैं, लेकिन सफारी शुरू नहीं होने की स्थिति में उन्हें निराशा हाथ लग रही है। इसका असर केवल वन विभाग की पर्यटन व्यवस्था पर नहीं, बल्कि उन स्थानीय परिवारों पर भी पड़ रहा है, जिनकी आमदनी पर्यटकों की आवाजाही से जुड़ी है।

सवाल (पत्रकार): बारनवापारा पर्यटन स्थल जो 1 नवंबर को बंद किया गया था, तो इस बार बारनवापारा पर्यटन स्थल की क्या स्थिति है?

जवाब (पंकज कुमार कमल, DFO):

“यह जो बारनवापारा पर्यटन क्षेत्र है, हमारे सेंचुरी में लगभग 21 गांव हैं। तो वहां के ग्रामीणों के द्वारा हमारा जो मुख्य पर्यटन द्वार है—रवान, वहां पर उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी कुछ पुरानी मांगें हैं, जैसे वहां पर परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी (बिजली) की और पक्की रोड की; तो उसके संबंध में उनके द्वारा धरना दिया जा रहा है।”

​”1 नवंबर से प्रदर्शन के कारण, क्योंकि हमारे जो जिप्सी और गाइड संघ थे, वे भी इस प्रदर्शन के समर्थन में थे, इस वजह से पर्यटन (सफारी आदि) शुरू नहीं हो पाया है। प्रशासन की ओर से उनसे लगातार प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में जिप्सी संघ ने भी प्रदर्शन वापस ले लिया है और वे लोग भी इसे शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं।”

सवाल (पत्रकार): आगे किस तरह से वहां पर्यटकों को बढ़ाया जा सके और आजीविका के लिए क्या कुछ किया जा रहा है?

​जवाब (पंकज कुमार कमल, DFO): “हमारे पास जो वर्तमान में फैसिलिटीज हैं, जो पर्यटक ग्राम में हैं, उनको थोड़ा हम लोग अपडेट करेंगे। और जो भी एनजीटी (NGT) और कोर्ट की गाइडलाइन है, उसके अंतर्गत रहते हुए इसका प्रचार-प्रसार ज्यादा करेंगे। आसपास के जो रिसॉर्ट्स वगैरह हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को इसके बारे में अवेयर करें, ताकि वहां स्थानीय जितने भी लोगों की आजीविका उस पर आश्रित है, उस इको-टूरिज्म को बढ़ाने का हम लोग पूरा प्रयास करें।”

आखिर क्यों आंदोलन पर उतरे 21 गांवों के ग्रामीण?

ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से बुनियादी सुविधाओं की मांग उठाने के बावजूद उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हुआ। उनकी प्रमुख मांगों में पक्की सड़क, पर्याप्त और नियमित बिजली तथा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार शामिल हैं। सड़क की बदहाल स्थिति के कारण मरीजों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में परेशानी होने की बात भी ग्रामीणों ने उठाई है। मोबाइल नेटवर्क और बिजली की समस्या से विद्यार्थियों और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने की शिकायतें भी सामने आई हैं।

खबरों के मुताबिक, 1 नवंबर से रवान गांव में 21 गांवों के ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। 4 नवंबर को बिलाईगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे भी आंदोलन में शामिल हुई थीं और ग्रामीणों की मांगों को लेकर प्रशासन से चर्चा की थी। 6 नवंबर को ग्रामीणों के साथ कलेक्टर से मुलाकात कर समस्याएं रखे जाने की जानकारी भी सामने आई। इसके बावजूद 18 नवंबर तक सफारी शुरू नहीं हो पाना बताता है कि बातचीत और समाधान के बीच अभी दूरी बनी हुई है।

वन्यजीव संरक्षण की बात करने वाला विभाग, वनांचल के लोगों की समस्याओं का समाधान कब करेगा?

बारनावापारा अभयारण्य को हर साल 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक मानसून और वन्यजीवों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों के लिए बंद रखा जाता है। वन विभाग ने इस अवधि में बारनावापारा-सिरपुर पर्यटन सर्किट के जरिए आसपास के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने की पहल भी की थी। विभाग का उद्देश्य पर्यटन को विस्तार देना और स्थानीय समुदायों को रोजगार से जोड़ना बताया गया था।

लेकिन अब सवाल यह है कि जब अभयारण्य के आसपास रहने वाले गांवों के लोग ही बुनियादी सुविधाओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो स्थानीय समुदाय की भागीदारी और पर्यटन से रोजगार बढ़ाने की योजनाएं जमीन पर कैसे सफल होंगी? जंगल के संरक्षण और पर्यटन विकास की योजना तभी मजबूत हो सकती है, जब जंगल के आसपास रहने वाले लोगों की समस्याओं को भी गंभीरता से सुना जाए।

18 दिन बीते, अब जवाबदेही किसकी?

यह मामला केवल सफारी शुरू होने या बंद रहने का नहीं है। एक तरफ 21 गांवों के लोग अपनी बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों की मांग को लेकर धरने पर हैं, दूसरी तरफ पर्यटन से जुड़े स्थानीय लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो रहा है। पर्यटकों के लिए भी यह सीजन निराशा लेकर आया है। यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो पर्यटन सीजन के शुरुआती नुकसान की भरपाई करना मुश्किल हो सकता है।

अब वन विभाग और जिला प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वे ग्रामीणों की मांगों पर ठोस और समयबद्ध निर्णय लें। केवल आश्वासन या बैठकों से काम नहीं चलेगा। ग्रामीणों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि सड़क, बिजली और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के मामलों में आगे क्या कार्रवाई होगी और कब तक होगी। प्रशासन को यह भी बताना चाहिए कि सफारी संचालन दोबारा शुरू कराने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं, ग्रामीणों से कितनी बार बातचीत हुई है और गतिरोध खत्म करने के लिए अगला कदम क्या होगा?

क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बारनावापारा की सफारी कब शुरू होगी। बड़ा सवाल यह है कि देश-विदेश के पर्यटकों को जंगल दिखाने की तैयारी करने वाले सिस्टम में जंगल के आसपास रहने वाले 21 गांवों की बुनियादी समस्याओं का समाधान अब तक क्यों नहीं हो पाया? 1 नवंबर से शुरू होना था पर्यटन का नया सीजन, लेकिन 18 नवंबर तक बारनावापारा में सफारी की जगह आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है।


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